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Sneh Prem Chand

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रोटी,कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा भी हो सबका मौलिक अधिकार। एक बात का ध्यान रहे बस, शिक्षा के भाल पर तिलक करे संस्कार।। ©Sneh Prem Chand मौलिक अधिकार #InternationalEducationDay

रोटी,कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा भी हो सबका मौलिक अधिकार। एक बात का ध्यान रहे बस, शिक्षा के भाल पर तिलक करे संस्कार।। ©Sneh Prem Chand मौलिक अधिकार #InternationalEducationDay

शुभी

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हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई भाई। सियासत है जो बनी कसाई। काफी समय बाद त्रिवेणी का प्रयास। पहली दो पंक्तियों पर मेरा मौलिक अधिकार नहीं है अर्थात वो मैंने नहीं लिखीं हैं बस त्रिवेणी में उपयोग किया ह

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई भाई। सियासत है जो बनी कसाई। काफी समय बाद त्रिवेणी का प्रयास। पहली दो पंक्तियों पर मेरा मौलिक अधिकार नहीं है अर्थात वो मैंने नहीं लिखीं हैं बस त्रिवेणी में उपयोग किया ह

एक इबादत

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जुदाई में तुम्हारें Euthanasia को स्वीकार कर Artical -21 के एक अधिकार को भुनाना चाहता हूँ , 09 मार्च 2018 को संवैधानिक करार मिल चुका है जिसे... Section 306 ,309 को अब अपनाना चाहता हूँ..!! #यूथेनेशिया- इच्छा-मृत्यु Art.21- मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत जीने के अधिकार के साथ ,सुखद मृत्यु पाने का भी अधिकार धारा-306,309- आत्महत्या

जुदाई में तुम्हारें Euthanasia को स्वीकार कर Artical -21 के एक अधिकार को भुनाना चाहता हूँ , 09 मार्च 2018 को संवैधानिक करार मिल चुका है जिसे... Section 306 ,309 को अब अपनाना चाहता हूँ..!! #यूथेनेशिया- इच्छा-मृत्यु Art.21- मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत जीने के अधिकार के साथ ,सुखद मृत्यु पाने का भी अधिकार धारा-306,309- आत्महत्या

परवाज़ हाज़िर ........

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India quotes अगर इन अल्पसंखयकों में से कोई जाति या समुदाय पिछड़ा या असहाय है तो उन्हें आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है लेकिन धर्म के आधार पर किसी को पिछड़ा घोषित करना अपरिपक्वता या स्वार्थ ही दर्शाता है. यह सच है कि भारत की कुछ जातियां या जनजातियां पूरी तरह पिछड़ी और दमित हैं लेकिन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षण जैसा अधिकार देना " एक नई और गंभीर बहस छेड़ सकता है " ©G0V!ND DHAkAD #Minorities_Rights_Day_in_India #अल्पसंख्यक भारत के संविधान की धारा 15 व धारा 16 में मौलिक अधिकारों के वर्ग में साफ लिखा हुआ है कि जो साम

India quotes अगर इन अल्पसंखयकों में से कोई जाति या समुदाय पिछड़ा या असहाय है तो उन्हें आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है लेकिन धर्म के आधार पर किसी को पिछड़ा घोषित करना अपरिपक्वता या स्वार्थ ही दर्शाता है. यह सच है कि भारत की कुछ जातियां या जनजातियां पूरी तरह पिछड़ी और दमित हैं लेकिन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षण जैसा अधिकार देना " एक नई और गंभीर बहस छेड़ सकता है " ©G0V!ND DHAkAD #Minorities_Rights_Day_in_India #अल्पसंख्यक भारत के संविधान की धारा 15 व धारा 16 में मौलिक अधिकारों के वर्ग में साफ लिखा हुआ है कि जो साम