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Pradeep Rajput

प्रदीप जन सेवा केंद्र #News

RAKESH KUMAR. SINGH

किसान का मजाक उड़ाया, केंद्र सरकार

BHAWANI Shankar

आस्था कम्प्यूटर ई मित्र सेवा केंद्र बैंक

Ek villain

भारत की राजनीतिक दादा राज्यों के संघ का है जिससे इस एकात्मक परिवार भी कहा जाता है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में जब संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी तब भारत के परिषद चरित्र को उसे ढांचे का एक आवे कहा था ऐसे में यदि भारतीय परिषद पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो इससे बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा इस पृष्ठभूमि में भारत में सिविल सेवा के प्राकृतिक उसे ₹100 के नियमों के साथ-साथ भारत के संघीय ढांचे का विश्लेषण हो पर गौर करना आवश्यक है तभी केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव की तार्किकता पर विचार किया जा सकता है देश के सर्वोच्च सेवा के रूप में सिविल सेवा प्रदीप रही है और अधिकांश युवाओं को अपने जीवन का लक्ष्य है अधिकारी के साथ समाजसेवा का इससे बेहतर विकल्प नहीं है यह समाज सेवा का अर्थ विधि व्यवस्था बनाए रखते हुए नीतियों और कायम करने वालों पर लोगों को विकास की मुख्यधारा में शमित करना है ©Ek villain # सिविल सेवा केंद्र नियमों में संशोधन #Memories

# सिविल सेवा केंद्र नियमों में संशोधन #Memories #Society

भारत की राजनीतिक दादा राज्यों के संघ का है जिससे इस एकात्मक परिवार भी कहा जाता है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में जब संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी तब भारत के परिषद चरित्र को उसे ढांचे का एक आवे कहा था ऐसे में यदि भारतीय परिषद पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो इससे बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा इस पृष्ठभूमि में भारत में सिविल सेवा के प्राकृतिक उसे ₹100 के नियमों के साथ-साथ भारत के संघीय ढांचे का विश्लेषण हो पर गौर करना आवश्यक है तभी केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव की तार्किकता पर विचार किया जा सकता है देश के सर्वोच्च सेवा के रूप में सिविल सेवा प्रदीप रही है और अधिकांश युवाओं को अपने जीवन का लक्ष्य है अधिकारी के साथ समाजसेवा का इससे बेहतर विकल्प नहीं है यह समाज सेवा का अर्थ विधि व्यवस्था बनाए रखते हुए नीतियों और कायम करने वालों पर लोगों को विकास की मुख्यधारा में शमित करना है

©Ek villain # सिविल सेवा केंद्र नियमों में संशोधन

#Memories

Ek villain

केंद्र सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएम जी के वाई को इस साल सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया केंद्र के इस फैसले से देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों ने एक बार फिर से राहत मिली है कोविड-19 के दौरान लगे लोग डाउन में रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद मुफ्त मिलता है अब सरकार ने कुल 759 लाफटन खदान राज करो केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने का समय 3:00 महा बढ़ाया है देखा जाए तो यह दोनों ही फैसले बेहद मानवों की माहवारी के 24 महीने के बाद ही हालात सामान्य नहीं हुए करोड़ों गरीब लोग रेखा के नीचे तले जीने को विवश हो गए हैं आज यही विकराल समस्या है क्योंकि बेरोजगारी कराते दर 8 फ़ीसदी से अधिक रोजगार महामारी के दौरान में छीने गए उनके ऑफिस दिवाली में कितना वक्त लगेगा शायद सरकारों के पास भी इसका असर कार्तिक से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के पूर्व के आर्थिक अर्थव्यवस्था की पूर्वी के लिए मुफ्त योजना बंद कर देनी चाहिए लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी योजनाओं के ©Ek villain #गरीबों को मुफ्त अनाज की सौगात केंद्र सरकार के #Love