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पावर ग्रिड ने किसान के खेत में पेड़ काट खड़ा कर दिया टॉवर, अब तहसीलदार की मांग रहे साइन। सिंगरौली साहब! मैं खम्हरिया निवासी अनंतलाल साकेत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मेरे खेत में लगाए गए टॉवर और काटे गए पेड़ के मुआवजा के लिए पिछले एक साल से परेशान हूं। पावर ग्रिड कंपनी ने मनमानी तरीके से पेड़ों की कटाई कर टॉवर लगा दिए गये और हमारे खेत मे लगे 2280 पेड़ों का मुआवजा आज तक कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया है।फरियादी ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार कलेक्टर से शिकायत की गई, यहां भी अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। अनंतलाल साकेत ने बताया कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी ने नोटिस दिया था कि आपके खेत के पेड़ काटे जाएंगे, और विद्युत टॉवर लगाया जाएगा। एवं टॉवर व काटे गए पेड़ों का पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। इसके कुछ माह बाद कंपनी द्वारा टॉवर लगाते हुए तार खींचा गया, पेड़ों की भी कंपनी द्वारा कटाई कर ली गई, अब मुआवजे की मांग में उनका कहना है कि तहसीलदार से लिखवाकर दो कि जो टॉवर लगा है आपके ही खसरा क्रमांक में लगा हुआ है। तो कभी कहा जाता हैं कि तहसीलदार के साइन के बाद ही भुगतान किया जायेगा आपकी फाइल तहसीलदार के पास है तरह तरह के बहाने बाजी कर फरियादी को परेशान किया जा रहा हैं वहीं फरियादी भी अब अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया हैं लेकिन पावर ग्रिड कंपनी द्वारा काटे गए पेड़ों के मुआवजे की भुगतान नहीं कि जा रही हैं। ©Upendra Dubey पावर ग्रिड ने किसान के खेत में पेड़ काट खड़ा कर दिया टॉवर, अब तहसीलदार की मांग रहे साइन। सिंगरौली साहब! मैं खम्हरिया निवासी अनंतलाल साकेत

पावर ग्रिड ने किसान के खेत में पेड़ काट खड़ा कर दिया टॉवर, अब तहसीलदार की मांग रहे साइन। सिंगरौली साहब! मैं खम्हरिया निवासी अनंतलाल साकेत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मेरे खेत में लगाए गए टॉवर और काटे गए पेड़ के मुआवजा के लिए पिछले एक साल से परेशान हूं। पावर ग्रिड कंपनी ने मनमानी तरीके से पेड़ों की कटाई कर टॉवर लगा दिए गये और हमारे खेत मे लगे 2280 पेड़ों का मुआवजा आज तक कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया है।फरियादी ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार कलेक्टर से शिकायत की गई, यहां भी अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ। अनंतलाल साकेत ने बताया कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी ने नोटिस दिया था कि आपके खेत के पेड़ काटे जाएंगे, और विद्युत टॉवर लगाया जाएगा। एवं टॉवर व काटे गए पेड़ों का पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। इसके कुछ माह बाद कंपनी द्वारा टॉवर लगाते हुए तार खींचा गया, पेड़ों की भी कंपनी द्वारा कटाई कर ली गई, अब मुआवजे की मांग में उनका कहना है कि तहसीलदार से लिखवाकर दो कि जो टॉवर लगा है आपके ही खसरा क्रमांक में लगा हुआ है। तो कभी कहा जाता हैं कि तहसीलदार के साइन के बाद ही भुगतान किया जायेगा आपकी फाइल तहसीलदार के पास है तरह तरह के बहाने बाजी कर फरियादी को परेशान किया जा रहा हैं वहीं फरियादी भी अब अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया हैं लेकिन पावर ग्रिड कंपनी द्वारा काटे गए पेड़ों के मुआवजे की भुगतान नहीं कि जा रही हैं। ©Upendra Dubey पावर ग्रिड ने किसान के खेत में पेड़ काट खड़ा कर दिया टॉवर, अब तहसीलदार की मांग रहे साइन। सिंगरौली साहब! मैं खम्हरिया निवासी अनंतलाल साकेत

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स्मार्टफोन बांटते विधायक नानपारा ©Ravendra लार्ड बुद्धा पी जी कालेज में स्मार्ट फोन का विधायक ने किया वितरण बहराइच जिला में रूपईडीहा के लॉर्ड बुद्ध डिग्री कालेज में सरकार द्वारा स्म

स्मार्टफोन बांटते विधायक नानपारा ©Ravendra लार्ड बुद्धा पी जी कालेज में स्मार्ट फोन का विधायक ने किया वितरण बहराइच जिला में रूपईडीहा के लॉर्ड बुद्ध डिग्री कालेज में सरकार द्वारा स्म

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न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दिया गया । विदित हो कि कलेक्टर श्री मीना के अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित हुई । कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर ने लंबित नामांतरण , सीमांकन , बंटवारा के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत राजस्व अधिकारियों को इस आश्य के निर्देश दिये कि प्रतिदिवस कम से कम 5 सीमांकन किया जाय तथा 6 माह से अधिक के लंबित नामांतरण , बंटवारा एवं सीमाकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाय । उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के साथ - साथ 50 दिवस 300 दिवस एवं 500 दिवस के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर दिये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर श्री मीना ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों इस आश्यक के भी निर्देश दिये कि अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के साथ - साथ गेहॅू उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण करें , ताकि समुचित व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त बनी रहें । बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी . पी . वर्मन , संयुक्त कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय , नीलेश शर्मा एसडीएम ऋषि पवार , विकास कुमार सिंह , संपदा सराफ , तहसीलदार रमेश कोल , प्रभारी तहसीलदार डॉ प्रीति सिकरवार , दिवाकर प्रताप सिंह , अंकिता जैन सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे । ©Upendra Dubey न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण

न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दिया गया । विदित हो कि कलेक्टर श्री मीना के अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित हुई । कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर ने लंबित नामांतरण , सीमांकन , बंटवारा के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत राजस्व अधिकारियों को इस आश्य के निर्देश दिये कि प्रतिदिवस कम से कम 5 सीमांकन किया जाय तथा 6 माह से अधिक के लंबित नामांतरण , बंटवारा एवं सीमाकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाय । उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के साथ - साथ 50 दिवस 300 दिवस एवं 500 दिवस के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर दिये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर श्री मीना ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों इस आश्यक के भी निर्देश दिये कि अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के साथ - साथ गेहॅू उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण करें , ताकि समुचित व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त बनी रहें । बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी . पी . वर्मन , संयुक्त कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय , नीलेश शर्मा एसडीएम ऋषि पवार , विकास कुमार सिंह , संपदा सराफ , तहसीलदार रमेश कोल , प्रभारी तहसीलदार डॉ प्रीति सिकरवार , दिवाकर प्रताप सिंह , अंकिता जैन सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे । ©Upendra Dubey न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण