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Umend Mahilange

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विभाग - कौशल विकास तकनिकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण (शास. आईटीआई ) पद - (मेहमान प्रवक्ता) प्रशिक्षण अधिकारी लघु वेतन- मात्र 10000₹ (7 माह से अप्राप्त ) पता नहीं अगर 15-20 हजार होता तो कितने सालो का नहीं मिलता वेतन??? ज़ब वेतन देने की औकात नहीं है तो काम क्यों बराबर लेते है ज़ब आर्थिक स्थिति ही खराब होगी तो काम बराबर कैसे रहेगा. बीप.. विभाग #शर्मनाक विभाग

विभाग - कौशल विकास तकनिकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण (शास. आईटीआई ) पद - (मेहमान प्रवक्ता) प्रशिक्षण अधिकारी लघु वेतन- मात्र 10000₹ (7 माह से अप्राप्त ) पता नहीं अगर 15-20 हजार होता तो कितने सालो का नहीं मिलता वेतन??? ज़ब वेतन देने की औकात नहीं है तो काम क्यों बराबर लेते है ज़ब आर्थिक स्थिति ही खराब होगी तो काम बराबर कैसे रहेगा. बीप.. विभाग #शर्मनाक विभाग

Ek villain

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कर्नाटक नहीं बज्मे संबंधित विवाद के सामने आने वाले के बाद अधिकांश लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं इन सवालों के माध्यम से हम का नाटक में हो रहे परदेस उनका सार्वजनिक और नीतिगत पार्क समझने का प्रयास करते हैं हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 अनुच्छेद 2 को लागू किया है जिसमें कहा गया कि छात्रों को कॉलेज के मीडिया विश्वविद्यालय प्रशासनिक बोर्ड के द्वारा चुनी गई ड्रेस पहनी होगी सरकार का मत है कि इस ड्रेस को वर्जित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है और सामान सत्य निष्ठा को भी चोट पहुंचती हो वैसे अब यह मामला कोर्ट के विचार नहीं है रेशम रहने भी नाम कर्नाटक राज्य 2022 के नाम पर केस कर्नाटक हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ही भाजपा एंकर अधिकार इस्लाम में धार्मिक प्रार्थना और राज्य के सचिव करने का अधिकार नहीं है जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 और राज्य के उचित प्रतिबंध लगाने के अधिकार का हवाला देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म को माना आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्र दी गई लेकिन इसमें लिखा हुआ है की व्यवस्था तथा संविधान के भाग तथा अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए इसको आपका अधिकार मिल सकते हैं अब सवाल यह है कि अनुच्छेद का क्या विवादित आदेश के अंतर्गत माना जाएगा ©Ek villain #हिसाब से संबंधित सार्वजनिक परिवहन #promiseday

कर्नाटक नहीं बज्मे संबंधित विवाद के सामने आने वाले के बाद अधिकांश लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं इन सवालों के माध्यम से हम का नाटक में हो रहे परदेस उनका सार्वजनिक और नीतिगत पार्क समझने का प्रयास करते हैं हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 अनुच्छेद 2 को लागू किया है जिसमें कहा गया कि छात्रों को कॉलेज के मीडिया विश्वविद्यालय प्रशासनिक बोर्ड के द्वारा चुनी गई ड्रेस पहनी होगी सरकार का मत है कि इस ड्रेस को वर्जित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है और सामान सत्य निष्ठा को भी चोट पहुंचती हो वैसे अब यह मामला कोर्ट के विचार नहीं है रेशम रहने भी नाम कर्नाटक राज्य 2022 के नाम पर केस कर्नाटक हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ही भाजपा एंकर अधिकार इस्लाम में धार्मिक प्रार्थना और राज्य के सचिव करने का अधिकार नहीं है जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 और राज्य के उचित प्रतिबंध लगाने के अधिकार का हवाला देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म को माना आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्र दी गई लेकिन इसमें लिखा हुआ है की व्यवस्था तथा संविधान के भाग तथा अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए इसको आपका अधिकार मिल सकते हैं अब सवाल यह है कि अनुच्छेद का क्या विवादित आदेश के अंतर्गत माना जाएगा ©Ek villain #हिसाब से संबंधित सार्वजनिक परिवहन #promiseday

Surendra

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संता यूपी के बिजली विभाग में लाइनमैने के पद हेतु इंटरव्यू देने गया वहा प्रश्न पूछा गया: अगर शहर की बिजली अचानक गुल हो जाए,तो सबसे पहले क्या करोगे।? ©Surendra संता #बिजली #विभाग

संता यूपी के बिजली विभाग में लाइनमैने के पद हेतु इंटरव्यू देने गया वहा प्रश्न पूछा गया: अगर शहर की बिजली अचानक गुल हो जाए,तो सबसे पहले क्या करोगे।? ©Surendra संता #बिजली #विभाग