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Ek villain

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झारखंड सरकार केंद्रीय कोयला कंपनी से रॉयल्टी के अलावा कमान का उस मामले के तहत की गई जुर्माने की राशि और जमीन के एवज में मुख जाओगे सम्मिलित भुगतान के लिए लगातार केंद्र से संवाद कर रही है केंद्र को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया मांगा जायजा भी है क्योंकि 1 पॉइंट 36 लाख करोड़ का बकाया भुगतान हो जाने से राज्य में कई काम हो सकते हैं दूसरी ओर से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जनता के सामने ऐसे मामले को लेकर जवाब देना पड़ता है बड़े पैमाने पर परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें लगातार बनी हुई है ऐसे लोगों को अधिक मदद की बार-बार जरूरत पड़ती है सरकार अपने वादे के अनुसार इसके लिए मुआवजा भी सुनिश्चित कराना चाहती है और घर मकान टूटने की स्थिति में विकल्प इंतजाम तो करना ही है कई क्षेत्रों में भुगतान में देरी से कारण विधान व्यवस्था की समस्या भी आ खड़ी होती है ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय कोयला कंपनियों को काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऐसे में तमाम मुसीबतों से बचने के लिए इन कंपनियों को सरकार की शुद्धि लानी चाहिए विवाद की स्थिति में समस्या के निदान के लिए केंद्र को भी पहली करनी होगी मुख्यमंत्री के नए केंद्र के पूर्व में भेजे गए अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया था ©Ek villain #जायज मांग झारखंड सरकार की #selfhate

झारखंड सरकार केंद्रीय कोयला कंपनी से रॉयल्टी के अलावा कमान का उस मामले के तहत की गई जुर्माने की राशि और जमीन के एवज में मुख जाओगे सम्मिलित भुगतान के लिए लगातार केंद्र से संवाद कर रही है केंद्र को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया मांगा जायजा भी है क्योंकि 1 पॉइंट 36 लाख करोड़ का बकाया भुगतान हो जाने से राज्य में कई काम हो सकते हैं दूसरी ओर से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जनता के सामने ऐसे मामले को लेकर जवाब देना पड़ता है बड़े पैमाने पर परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें लगातार बनी हुई है ऐसे लोगों को अधिक मदद की बार-बार जरूरत पड़ती है सरकार अपने वादे के अनुसार इसके लिए मुआवजा भी सुनिश्चित कराना चाहती है और घर मकान टूटने की स्थिति में विकल्प इंतजाम तो करना ही है कई क्षेत्रों में भुगतान में देरी से कारण विधान व्यवस्था की समस्या भी आ खड़ी होती है ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय कोयला कंपनियों को काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऐसे में तमाम मुसीबतों से बचने के लिए इन कंपनियों को सरकार की शुद्धि लानी चाहिए विवाद की स्थिति में समस्या के निदान के लिए केंद्र को भी पहली करनी होगी मुख्यमंत्री के नए केंद्र के पूर्व में भेजे गए अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया था ©Ek villain #जायज मांग झारखंड सरकार की #selfhate

muntashir__absek

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गैरों की नवाज़िश ,अपनों से बेरुखी रखते है। औरो को सलाम ,अपनों को बदनाम किया करते है।। ये बुजुर्ग भी ना जनाब ,इज्जत की खातिर क्या क्या किया करते है। रितियो संग कुरीतियां

गैरों की नवाज़िश ,अपनों से बेरुखी रखते है। औरो को सलाम ,अपनों को बदनाम किया करते है।। ये बुजुर्ग भी ना जनाब ,इज्जत की खातिर क्या क्या किया करते है। रितियो संग कुरीतियां

vishnu thore

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सांग सांग पांडुरंगा...

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