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Mokshada mishra

अर्थ का अनर्थ #Morning #विचार

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mohabbat ki ahat ko
aur ishq ki likhawat ko
badal pana aasan nahi hai ae dost

ज़रा सी समझ की फेर में
अर्थ का अनर्थ कर देती हैं ।

कलम 
with mishraji

©Mokshada mishra अर्थ का अनर्थ

#Morning

Ek villain

#हिजाब पर अनावश्यक विवाद #hugday #Society

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कोई नेता कहता है हिजाब नहीं तो किताब नहीं कोई नेता संविधान की दुहाई देकर कहता है अगर महिला बिकिनी जींस आदि पहने इसमें हर्ज क्या है कोई नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इसे मुस्लिम समाज जी का धार्मिक भावनाओं पर आघात मानता है अगर नहीं हो सकता आखिरकार स्कूलों के नियमों को अचानक से छात्रों के लिए एक सोची समझी साजिश जानी पड़ती है कम से कम नेताओं को अपनी दलगत राजनीति के तहत स्कूली बच्चों को अपना राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए बच्चों की पढ़ाई जबरदस्त जरूरी है बच्चे किसी भी देश का उज्जवल भविष्य होते हैं फिर एक राजनीतिक देश में का माहौल बने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को बांट लेंगे या हमारे नेता तालिबानी शिक्षा नीतियों का समर्थन करते हैं क्या महज बुर्का कर्नाटक चुनाव मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णय होगा

©Ek villain #हिजाब पर अनावश्यक विवाद

#hugday

Ek villain

# अनावश्यक आंदोलन का अंत #TuruLob

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आखिरकार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो गया है पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों ने अपनी हठधर्मिता में मोदी सरकार को इस तरह के विवश कर दिया कि कृषि और किसानों के लिए व्यापक रूप से लाभकारी उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए तो जो सुधार के लिए लिहाज और कांता का कार्य माना गए हैं यह आंदोलन आवश्यकता से अधिक लंबा खींचा और इसे संसद लोकतंत्र और शासन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए चंद समूह की ओर से इस आंदोलन का इस्तेमाल मोदी सरकार की किरकिरी करने की सर के रूप में किया गया यह किसान संगठनों की जिद ही थी कि उन्होंने तब भी अपना आंदोलन जारी रखा जब केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को कि दयावान को डेढ़ वर्ष के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर रोक लगा दी थी किसान संगठन इन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने के कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और किसान संगठनों से अपील की कि वह वापस घर चले जाएं तब भी आंदोलन समाप्त नहीं किया गया इसकी वजह किसान संगठन ने पांच नहीं मांगे जोड़ दी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एम एस पी और समिति का गठन आंदोलन के दौरान कथित रूप से जान गवाने वाले किसानों की परिवार को मुआवजा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले की वापसी बिजली सन बिजली संशोधन आगे ना बढ़ाए और प्रदूषण के तहत पराली जलाने को लेकर किसानों को कोई सख्त कदम ना उठाएं की बात शामिल थी इसमें एमएसपी का संबंध और रद्द किए गए कानूनों से है लेकिन शेष मांगे जो जबरदस्ती का ही प्रतीक है इन संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जैसे रवैया दिखाया है वही कुल मिलाकर किसानों का अहित करने वाला है ही है एमएसपी पर लगभग हर विशेष ने यही कहा है कि अगर इस कानून गारंटी दी जाए तो सरकार पूरी तरह देश में किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगी और इसका अनंते विपरीत प्रभाव सरकार के खजाने पर पड़ेगा इसी तरह बिजली संशोधन बिल को प्रभावित कर देने की मांग भी उचित नहीं की जा सकती क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल चला कर धान की खेती की जा रही है इसके चलते भूजल स्तर चिंताजनक तरीके से नीचे जा रहा है इसका सबसे अधिक कमाया जा यह चित्र है भूख देंगे मुफ्त बिजली का फायदा उठा रहा है किसान यह बड़ी और रहने वाली तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं दुश्मन की रोकथाम वाले किसानों में संशोधन की मांग और किसानों को इस चुनौती से पूरी तरह मुक्त कर देने की अपेक्षा का भी कोई औचित्य नहीं पराली जलाने की समस्या तंत्रिका अमीर है इसके चलते उत्तर भारत के रूप में एक बड़ा इलाका हर सर्दियां आरंभ होते ही खतरनाक प्रदूषण की चपेट में आ जाता है प्रदूषण के इस बड़े कारण से किसान भलीभांति परिचित और स्वयं भी इससे प्रभावित है

©Ek villain # अनावश्यक आंदोलन का अंत
#TuruLob

☺️Vishu☺️

अर्थ चा अनर्थ करू नका समजणार्यांना समजेल

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आदर आणि अंगावरची चादर कुणाला देऊ नका
आपणच उघडे पडतो अर्थ चा अनर्थ करू नका समजणार्यांना समजेल

Shweta Gupta

अर्थ का अनर्थ तब हो जाता है,
जब समझने वाले ज्यादा दिमाग लगा लेते है!— % & #अर्थहीन #अर्थ #अनर्थ #quoteliners #perspective #overthinking #yqdidi

Ek villain

#प्रति नियुक्तियों पर अनावश्यक टकराव #Travel #Society

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केंद्र और राज्य में विभिन्न विषयों पर लगातार बढ़ता टकराव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है बीते दिनों सीमा सुरक्षा बल के कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ राज्य ने आपत्ति की है अब अखिल भारतीय सेवा जिम में आई एस आई एस आई एस एफ आई भारतीय वन सेवा जैसी आती है अधिकारियों की केंद्र प्रतिनिधि को लेकर विवाद खड़ा हो गया संविधान के अनुच्छेद 32 में आलेख भारतीय सेवाओं के गठन की व्यवस्था उसी वक्त केवल आईआरसीआई और आईपीएस के दो अखिल भारतीय सेवा 66 में आई एफ एस का गठन किया गया है इन सेवाओं के गठन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकारियों का तालमेल बनाए रखना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन परीक्षण और टेंडर केंद्र सरकार के अधिकारी प्रशासन मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार अपनी आवश्यकता अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक राज्य में केंद्र राजीव होता है और 40% होता है जिससे कोर्ट से केंद्र को अपनी व्यवस्था के अधिकारी मिलते हैं वर्तमान में केंद्र राज्य को हर वर्ष ऐसा अधिकारियों की सूचना मांगते हैं जो केंद्र में आने के इच्छुक होते हैं इसी सूची में केंद्र अधिकारियों का चयन करता है

©Ek villain #प्रति नियुक्तियों पर अनावश्यक टकराव

#Travel
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