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Ek villain

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कर्नाटक नहीं बज्मे संबंधित विवाद के सामने आने वाले के बाद अधिकांश लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं इन सवालों के माध्यम से हम का नाटक में हो रहे परदेस उनका सार्वजनिक और नीतिगत पार्क समझने का प्रयास करते हैं हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 अनुच्छेद 2 को लागू किया है जिसमें कहा गया कि छात्रों को कॉलेज के मीडिया विश्वविद्यालय प्रशासनिक बोर्ड के द्वारा चुनी गई ड्रेस पहनी होगी सरकार का मत है कि इस ड्रेस को वर्जित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है और सामान सत्य निष्ठा को भी चोट पहुंचती हो वैसे अब यह मामला कोर्ट के विचार नहीं है रेशम रहने भी नाम कर्नाटक राज्य 2022 के नाम पर केस कर्नाटक हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ही भाजपा एंकर अधिकार इस्लाम में धार्मिक प्रार्थना और राज्य के सचिव करने का अधिकार नहीं है जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 और राज्य के उचित प्रतिबंध लगाने के अधिकार का हवाला देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म को माना आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्र दी गई लेकिन इसमें लिखा हुआ है की व्यवस्था तथा संविधान के भाग तथा अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए इसको आपका अधिकार मिल सकते हैं अब सवाल यह है कि अनुच्छेद का क्या विवादित आदेश के अंतर्गत माना जाएगा ©Ek villain #हिसाब से संबंधित सार्वजनिक परिवहन #promiseday

कर्नाटक नहीं बज्मे संबंधित विवाद के सामने आने वाले के बाद अधिकांश लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं इन सवालों के माध्यम से हम का नाटक में हो रहे परदेस उनका सार्वजनिक और नीतिगत पार्क समझने का प्रयास करते हैं हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 अनुच्छेद 2 को लागू किया है जिसमें कहा गया कि छात्रों को कॉलेज के मीडिया विश्वविद्यालय प्रशासनिक बोर्ड के द्वारा चुनी गई ड्रेस पहनी होगी सरकार का मत है कि इस ड्रेस को वर्जित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है और सामान सत्य निष्ठा को भी चोट पहुंचती हो वैसे अब यह मामला कोर्ट के विचार नहीं है रेशम रहने भी नाम कर्नाटक राज्य 2022 के नाम पर केस कर्नाटक हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ही भाजपा एंकर अधिकार इस्लाम में धार्मिक प्रार्थना और राज्य के सचिव करने का अधिकार नहीं है जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 और राज्य के उचित प्रतिबंध लगाने के अधिकार का हवाला देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म को माना आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्र दी गई लेकिन इसमें लिखा हुआ है की व्यवस्था तथा संविधान के भाग तथा अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए इसको आपका अधिकार मिल सकते हैं अब सवाल यह है कि अनुच्छेद का क्या विवादित आदेश के अंतर्गत माना जाएगा ©Ek villain #हिसाब से संबंधित सार्वजनिक परिवहन #promiseday

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पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को उम्मीदवार को मतदाता के तौर पर राजनीतिक में भोगने वाला मुद्दा भी इन दिन चारों में है लेकिन महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर राजनीतिक दल प्रभावी ढंग से आप सचिव करते नजर नहीं आते ही ना ही राज्य सरकार महिला योजनाओं को लागू करने में अपनी विफलता पर प्रदर्शित आती है यह मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का स्तर पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में महिला सुरक्षा को लेकर इस संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार औरतों को सार्वजनिक बसों में सुरक्षा मुहैया कराने के विफल साबित हुई है महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार चाहे कितने बड़े कद्दावर कर सकती है मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है केंद्र की ओर से वित्त वर्ष 2022 में सर्वजन सेवा में महिला सुरक्षा योजना के तहत बजट में आवंटित किए गए बजट अनुमान राशि घटकर 1 रह गई वर्ष 2021 में कटौती करते हुए 100 करोड रुपए कर दिए गए स्थिति यह है कि दो में केंद्र को संशोधित बजट में कटौती करनी पड़ रही है जो रकम जारी की गई उसका 39% ही खर्च किया जा सकता है इमरजेंसी लगाने का काम अधूरा है ©Ek villain #सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा #chocolateday

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को उम्मीदवार को मतदाता के तौर पर राजनीतिक में भोगने वाला मुद्दा भी इन दिन चारों में है लेकिन महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर राजनीतिक दल प्रभावी ढंग से आप सचिव करते नजर नहीं आते ही ना ही राज्य सरकार महिला योजनाओं को लागू करने में अपनी विफलता पर प्रदर्शित आती है यह मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का स्तर पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में महिला सुरक्षा को लेकर इस संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार औरतों को सार्वजनिक बसों में सुरक्षा मुहैया कराने के विफल साबित हुई है महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार चाहे कितने बड़े कद्दावर कर सकती है मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है केंद्र की ओर से वित्त वर्ष 2022 में सर्वजन सेवा में महिला सुरक्षा योजना के तहत बजट में आवंटित किए गए बजट अनुमान राशि घटकर 1 रह गई वर्ष 2021 में कटौती करते हुए 100 करोड रुपए कर दिए गए स्थिति यह है कि दो में केंद्र को संशोधित बजट में कटौती करनी पड़ रही है जो रकम जारी की गई उसका 39% ही खर्च किया जा सकता है इमरजेंसी लगाने का काम अधूरा है ©Ek villain #सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा #chocolateday

Mohan Sardarshahari

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फूल तो रोज छूते हैं कमाल तेरे हाथ का यों लगता है जैसे संचार हुआ जिश्म में प्रभात का ©Mohan Sardarshahari संचार प्रभात का

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Satish Chandra

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तूने क्या कहा ,इस बात पर फ़र्क नही पड़ता, तूने क्या समझा इस बात पर फ़र्क पड़ता है।।। अपने विचारों का संचार।।।

तूने क्या कहा ,इस बात पर फ़र्क नही पड़ता, तूने क्या समझा इस बात पर फ़र्क पड़ता है।।। अपने विचारों का संचार।।।

DR. LAVKESH GANDHI

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कालजयी माँ तुम तो हो मनुष्यता की रक्षक माँ तुम तो हो दानवता की भक्षक मांँ अब नर-पिचाशों का संघार करो आई हो तो इस दुनिया में मांँ आज दुष्टों का संघार करो नवयुग का संचार करो ©DR. LAVKESH GANDHI #navratri # # नवयुग का संचार करो#

कालजयी माँ तुम तो हो मनुष्यता की रक्षक माँ तुम तो हो दानवता की भक्षक मांँ अब नर-पिचाशों का संघार करो आई हो तो इस दुनिया में मांँ आज दुष्टों का संघार करो नवयुग का संचार करो ©DR. LAVKESH GANDHI #navratri # # नवयुग का संचार करो#