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सांग सांग पांडुरंगा...

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भाजपा छोड़ बिहार के सभी दलों की आज केंद्रीय बजट पर लगी थी कि शायद विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी हो जाए पिछले 4 महीने से यह पुरानी मांग काफी चोर पकड़े हैं पुरानी इसलिए है क्योंकि मांग तो बिहार से झारखंड के अलग होते ही शुरू हो गई है थी जो बीच बीच में उठती रही और फिर बैठती जाती किधर जयद हुए जनता दल यूनाइटेड लगातार इस मुद्दे को उठाए हैं और सत्ता में उसकी भागीदारी भाजपा लगातार इसे ना करती रही है बजट आने से पहले जो यदु यह उम्मीद लगाए थे कि शायद गठबंधन को देखते हुए इस बार उसकी मांग मान ली जाएगी लेकिन नतीजा निकला ढाक के तीन पात बल्कि अब तो केंद्र ने पूरी तरह से इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आग में घी का काम करते हुए यह पंजा किया है कि किस दर्ज मांग रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से मांगे भागने वाले तो खुद सरकार में शामिल है दरअसल बिहार अकेला राज्य नहीं है जो यह मांग कर रहा है बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश उड़ीसा गोवा राजस्थान की मांग कर रहे हैं संविधान के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक पिछड़े राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र द्वारा पूर्व में 11 राज्यों का विशेष राज्य विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा किया गया ऐसे राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की जाने वाली राशि 90% अनुदान 10% होता है ©Ek villain #पूरी ना हो पाने वाली एक मांग #proposeday

भाजपा छोड़ बिहार के सभी दलों की आज केंद्रीय बजट पर लगी थी कि शायद विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी हो जाए पिछले 4 महीने से यह पुरानी मांग काफी चोर पकड़े हैं पुरानी इसलिए है क्योंकि मांग तो बिहार से झारखंड के अलग होते ही शुरू हो गई है थी जो बीच बीच में उठती रही और फिर बैठती जाती किधर जयद हुए जनता दल यूनाइटेड लगातार इस मुद्दे को उठाए हैं और सत्ता में उसकी भागीदारी भाजपा लगातार इसे ना करती रही है बजट आने से पहले जो यदु यह उम्मीद लगाए थे कि शायद गठबंधन को देखते हुए इस बार उसकी मांग मान ली जाएगी लेकिन नतीजा निकला ढाक के तीन पात बल्कि अब तो केंद्र ने पूरी तरह से इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आग में घी का काम करते हुए यह पंजा किया है कि किस दर्ज मांग रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से मांगे भागने वाले तो खुद सरकार में शामिल है दरअसल बिहार अकेला राज्य नहीं है जो यह मांग कर रहा है बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश उड़ीसा गोवा राजस्थान की मांग कर रहे हैं संविधान के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक पिछड़े राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र द्वारा पूर्व में 11 राज्यों का विशेष राज्य विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा किया गया ऐसे राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत प्रदान की जाने वाली राशि 90% अनुदान 10% होता है ©Ek villain #पूरी ना हो पाने वाली एक मांग #proposeday