New अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार Quotes, Status, Photo, Video

Ek villain

उच्चतम न्यायालय ने केरल शिक्षा विधायक 1957 के संदर्भ में उन्होंने छह 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राय मांगने जाने पर पूर्व में यह कहा था कि किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि संविधान आणि शिक्षण संस्थाओं में भी बंद निर्देशक सामान्य शिक्षा का संरक्षण करता है धार्मिक शिक्षा की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने डीएवी कॉलेज बनाम पंजाब राज्य में सरकार मामले में यह कहा कि किसी भी धर्म के गुरु का दार्शनिक गया पैगंबरों के विचार में धार्मिक शिक्षा के अर्थ में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसे विचार समाज को प्रगतिशील बनाते हैं और सौंदर्य को बढ़ावा देते हैं केवल धार्मिक विचारों को यहीं इसी अर्थ में शामिल किया जा सकता है इसी मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी राज्य में अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं दिया जा सकता न्यायालय ने किया है कि किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए राज्य को ही ©Ek villain #राज्य को ही अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का अधिकार #LostInSky

#राज्य को ही अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का अधिकार #LostInSky #Society

उच्चतम न्यायालय ने केरल शिक्षा विधायक 1957 के संदर्भ में उन्होंने छह 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राय मांगने जाने पर पूर्व में यह कहा था कि किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि संविधान आणि शिक्षण संस्थाओं में भी बंद निर्देशक सामान्य शिक्षा का संरक्षण करता है धार्मिक शिक्षा की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने डीएवी कॉलेज बनाम पंजाब राज्य में सरकार मामले में यह कहा कि किसी भी धर्म के गुरु का दार्शनिक गया पैगंबरों के विचार में धार्मिक शिक्षा के अर्थ में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसे विचार समाज को प्रगतिशील बनाते हैं और सौंदर्य को बढ़ावा देते हैं केवल धार्मिक विचारों को यहीं इसी अर्थ में शामिल किया जा सकता है इसी मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी राज्य में अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं दिया जा सकता न्यायालय ने किया है कि किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए राज्य को ही

©Ek villain #राज्य को ही अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का अधिकार

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सभी मत मजब वालों के लिए तलाक गुजारा भत्ता उत्तराधिकारी विभाग की आयु बच्चों की गोद लेना और विरासत संबंधी नियम एक समान बनने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इन सभी मामलों एक जैसे नियम बनाए जाते हैं तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा होना तो ही चाहिए था कि अभी तक इस उद्देश्य को हासिल कर लिया जाता है क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा यदि ऐसा नहीं हो सकता तो कुछ दलों के न कारण तक रही है यह रवैया अल्पसंख्यकों की दृष्टि करण की राजनीति और इस दुष्ट परिणाम के कारण से विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों को अनावश्यक हस्तक्षेप होगा दुर्भाग्य से यह दुष्प्रचार परिवार अभी भी जारी है इसके बाद भी जारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालय समय-समय पर समान नागरिक संहिता के आवश्यक रेखांकित कर चुके हैं तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और वह सभी समुदाय के लोग रहते हैं आखिर जो व्यवस्था गोवा में बिना किसी बाधा के लागू है वैसे इस देश में क्यों नहीं लागू हो सकती प्रश्न यह भी है कि जब अन्य लोकतांत्रिक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है तो भारत में इसका विरोध क्यों होता है यह प्रशन अनुरोध है तो इसलिए कि अभी तक सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की जहमत नहीं उठाई कम से कम अब तक तो यह काम होना ही चाहिए दादा की व्यापक विचार-विमर्श हो सके यह हास्यास्पद है कि और एक और संविधान की दुहाई देकर यह कहा जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है और दूसरे दिन बिन समुदायों के लिए विवाह अनुच्छेद गुजारा भत्ता उत्तर का आदि आदि से संबंधित नियम अलग-अलग बने हुए हैं ©Ek villain ##महत्वपूर्ण फैसला अल्पसंख्यकों के हित में #waiting

##महत्वपूर्ण फैसला अल्पसंख्यकों के हित में #waiting #Society

सभी मत मजब वालों के लिए तलाक गुजारा भत्ता उत्तराधिकारी विभाग की आयु बच्चों की गोद लेना और विरासत संबंधी नियम एक समान बनने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इन सभी मामलों एक जैसे नियम बनाए जाते हैं तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा होना तो ही चाहिए था कि अभी तक इस उद्देश्य को हासिल कर लिया जाता है क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा यदि ऐसा नहीं हो सकता तो कुछ दलों के न कारण तक रही है यह रवैया अल्पसंख्यकों की दृष्टि करण की राजनीति और इस दुष्ट परिणाम के कारण से विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों को अनावश्यक हस्तक्षेप होगा दुर्भाग्य से यह दुष्प्रचार परिवार अभी भी जारी है इसके बाद भी जारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालय समय-समय पर समान नागरिक संहिता के आवश्यक रेखांकित कर चुके हैं तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और वह सभी समुदाय के लोग रहते हैं आखिर जो व्यवस्था गोवा में बिना किसी बाधा के लागू है वैसे इस देश में क्यों नहीं लागू हो सकती प्रश्न यह भी है कि जब अन्य लोकतांत्रिक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है तो भारत में इसका विरोध क्यों होता है यह प्रशन अनुरोध है तो इसलिए कि अभी तक सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की जहमत नहीं उठाई कम से कम अब तक तो यह काम होना ही चाहिए दादा की व्यापक विचार-विमर्श हो सके यह हास्यास्पद है कि और एक और संविधान की दुहाई देकर यह कहा जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है और दूसरे दिन बिन समुदायों के लिए विवाह अनुच्छेद गुजारा भत्ता उत्तर का आदि आदि से संबंधित नियम अलग-अलग बने हुए हैं

©Ek villain ##महत्वपूर्ण फैसला अल्पसंख्यकों के हित में

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khushboo subraj tiwari

लड़ो अधिकार के लिए

सरकार खाती है घुस तो खाने दो ।
पर गरीबो ,किसानों को यूं ना तड़पाने दो ।
मनमानी करनी हो तो करे सरकार पर ।
उन्हें अपना अधिकार ना यूं खाने दो ।।

#NojotoQuote लड़ो अधिकार के लिए

Indian Kanoon In Hindi

पत्नी के ससुराल में कानूनी अधिकार | महिलाओं के कानूनी अधिकार | ससुराल में पत्नी के अधिकार #viral_video #short_video #lawyers #legalshorts #Knowledge

Pooja Foujdar

नारी के अधिकार की रक्षा

Indian Kanoon In Hindi

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Ek villain

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था अधिनियम 2005 की विजेता का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एक हां लिए दायर याचिका में कहा गया कि यदि इन आ रहा धानी अतार्किक और अगर दैनिक अधिनियम को समाप्त नहीं किया जा सकता तो इन प्रधानों का लाभ उन राज्य में हिंदुओं को भी मिलना चाहिए जहां वे अल्पसंख्यक हैं यह याचिका में संविधान में एक विशेष संदर्भ में प्रयुक्त अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित करने और उनके सुस्पष्ट निर्देशक नियमावली बनाने की न्याय संगत मांग कर दी गई है दरअसल संविधान के अनुच्छेद 29 30 और 350 में अल्पसंख्यक शब्द प्रयुक्त हुए लेकिन नहीं की गई इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेसी सरकार ने वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग के गठन के समय वोट बैंक की राजनीति की अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक परिभाषा पर सवाल उठते हुए याचिका दायर करने वाले अश्विन उपाध्याय कहते हैं कि आज प्रचलित परिभाषा के अनुसार तो आज देश में सैकड़ों धार्मिक अल्पसंख्यक समूह और हजारों भाषाई अल्पसंख्यक समूहों ने चाहिए लेकिन यह दर्जा में सुविधाओं को ही क्यों दिया गया है क्या यह संप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण ©Ek villain #अल्पसंख्यकों पर नए नजरिए की दर करार #City