यह संतोषजनक तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ नहीं लंबित आपराधिक मामले को तेजी से निपटाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली लेकिन बात बनेगी तब ऐसे कोई निर्देश दिए जाएंगे जिससे ऐसे मामले को निर्धारित अवधि हो सकेगी इसलिए आवश्यक है कि क्या दागी छवि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिए बढ़ रही है कि राजनीतिक दल अपराधिक इतिहास वाले को चुनाव मैदान में उतारने का कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं उन पर निर्वाचन आयोग के संदेश को कोई असर नहीं पड़ता कि उन्होंने यह बताना होगा कि आपराधिक छवि वालों को प्रत्याशी क्यों बनाया इस सवाल पर आदरणीय जवाब देकर करते करते हुए चुनाव जीतने का निर्वाचन आयोग को आगे जाता है क्योंकि उसके पास अधिकारी ने अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोक सकें साबित हुआ जिस तरह व्यवस्था ©Ek villain #दागी जनप्रतिनिधि #patience
