वर्ष 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय टीवी अनुमान कन कार्यक्रम एनपीपीआई पूरी गति से चल रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत टीवी को भारत से पूर्ण रूप में खत्म करने के लिए हर टीवी मरीज को पहचान कर उसे अधिसूचित करने की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने तैयार किया यह व्यवस्था भी की गई है कि टीवी मरीजों को समय पर दवा मिले दरअसल drug-resistant टीबी मरीजों को इलाज में महंगी दवाओं का इस्तेमाल होता है ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का सुनिश्चित कर रही है कि टीवी इन्हीं से महंगी दवाएं भी उपलब्ध हो टीवी मरीजों का इलाज तब ही प्रभावित होता है जब उनकी पोषण जरूरत पूरी होती भी मरीजों का सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार मरीजों की आर्थिक मदद भी कर रही है टीवी मामले में अधिसूचना एनटीपी का सही दिशा में काम करने का एक प्रमुख संकेतिक है वर्ष 2019 में रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक मामलों की पहचान की गई है यह बड़ी इसलिए भी है क्योंकि इससे अनुमति मामले पर रिपोर्ट की गई है मामले के बीच का अंतर समाप्त हो ऐसे होने पर अधिक से अधिक टीवी मरीजों का इलाज हो पाता है और संक्रमण पर अंकुश लगता है इन दिनों कोविड-19 का असर बहुत व्यापक रहा है इसका असर टीवी कार्यक्रम पर भी पड़ा वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में टीवी मामले की अधिसूचना 25% घट गई लेकिन 2021 में यह स्थिति सुधरी और 21 लाख टीवी मामले अधिसूचित किए गई है 2020 की तुलना में 18% अधिक है यह दिखता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए पूरी सादगी से काम कर रही है प्रधानमंत्री सड़क सब का प्रयास के बाद कहते हैं इस भावना की वजह से आज जीवन स्तर पर टीवी मुक्त भारत बनाने का कार्यक्रम जन आंदोलन बन गया है इस सरकार के साथ-साथ निरंतर स्थल के जनप्रतिनिधि समाज और सामाजिक संगठन की ताकत जोड़ी गई है सभी के साझा प्रयास से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे ©Ek villain #टीवी उन्मूलन की प्रतिबद्धता #waiting
