नई अंतर्राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस और पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन के मूड में है इस सिलसिले में कई कर्मचारी संगठनों को अलग सप्ताह 228 29 मार्च की हड़ताल आन किया है बुनियादी रूप से यह मामला अब राजनीतिक हो गया था हाल ही के विधानसभा चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दी गई थी एनपीएस और पुरानी पेंशन योजनाओं के गुण दोष पर चर्चा करने के साथ पर राजनीतिक रूप से यह ऐसा मुद्दा बन गया है जो सीधे-सीधे वोटों के गणित से जुड़ गया है सवाल यह है कि केवल सरकारी ढांचे से जुड़े लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा कवच अनिवार्य है क्या देश के हर नागरिक को ऐसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं होना चाहिए कई देशों में पहले ही प्रधान है भारत में सामाजिक सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं रहा है सरकारी कोष से एक बड़ा हिस्सा अधिकारियों के खर्चा होता है इसकी तार्किकता का परीक्षण की भी स्थिति प्रशासन सुधार आयोग ने नहीं किया मसलन एक परिवार के लाखों की पेंशन हासिल होती है और उसी में कम भाव को मामला पेंशन एनपीएस से पूर्व पेंशन में विगत भरमार मिलती है 2014 में आईएएस पीसीएस मॉडल को संस्थागत पेश किया गया लेकिन नतीजा कुछ और नई कहानी कहती है पुरानी पेंशन एक मुश्त राशि की मासिक देती है जो समाज कर्मचारी की अंतिम तिथि यह है कि सरकारों को 1 साल पुराना आसान है जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं ©Ek villain #पुरानी पेंशन योजनाओं का जटिल प्रश्न #Hope
