प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पिछड़े और खासकर अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को विकसित करने के काम को आगे बढ़ाने का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है यह योजना 2009 में शुरू की गई थी लेकिन उस पर काम हो पाया 2014 में इसी योजना के नए सिरे से सुध लेते हुए अब सब अलग 6 महीने के भीतर देश के 8000 से ज्यादा गांव आदर्श ग्राम बन जाएंगे समाजिक न्यू और आधारित मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत यह तय किया है कि 2025 तक देश भर की सभी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांव के आदर्श ग्राम बना दिया जाए जो कि ऐसे गांव की करीब 27000 है कहीं तेजी से कम करने की जरूरत होगी इसी योजना के तहत पेयजल स्वच्छता शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान दिए जाने के साथ ही लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाए उन्हें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे आंदोलन से सांसद आदर्श ग्राम योजना में मिली गई है यह महत्वपूर्ण आकांक्षी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री ने संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने की घोषणा लाल किले के प्रचार इससे पहले कार्यक्रम के आरंभ में ही की थी इसके तहत प्रत्येक संसद से यह सुरक्षित किया जाता है कि 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से 3 गांव गोद लेने और फिर 2019 से 2024 के बीच 5 गांव दुर्भाग्यवश से संसद ने इसमें वंचित शुरू नहीं दिखाई सरकार इससे परिचित नहीं हो सकती ऐसे सांसदों ने 7 पक्ष में ही संसद की आखिरी सत्ताधारी दल के संसद ही इस योजना के प्रति प्रतिबंध नहीं थे फिर अपेक्षा कैसे की जाए अपेक्षा दलों के इन तेजस्वी होगी ©Ek villain # आदर्श ग्राम योजना #makarsakranti
