आबादी के 3% से भी कम लोग आए कर देते हैं अमीर किसान नहीं देने की वजह सरकार से ही वसूल कर लेते हैं चाहे वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से बढ़ोतरी हो या उसकी कीमत में सब्सिडी या फिर कम दामों पर मुफ्त बिजली 2017 में तत्कालीन नीति आयोग के सचिव दीपक देवराज ने सुझाव दिया कि सीमा के बाद कृषि आय प्रमुख लगाया जाने पर मुख्यमंत्री ने 14 साल में यह क्या दूसरों के नाम पर टैक्स छूट छूट गया है सीएजी की रिपोर्ट में इस बात की चिंता जताई गई है किसानों की आय ₹50 से अधिक हो जाए इसमें आयकर लाया जाना चाहिए जिनके पास 4 से अधिक जमीन है देश में किसानों का सिर्फ चार भेज दी है लेकिन उन किसानों की आवाज ने कहा था कि नहीं होती है इनका मतलब साफ है कि किसानों को टैक्स के दायरे में लाया जा ©Ek villain #आयकर के दायरे को बढ़ाने की जरूरत #Love
