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न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण -

न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। 

सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दिया गया । विदित हो कि कलेक्टर श्री मीना के अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित हुई । कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर ने लंबित नामांतरण , सीमांकन , बंटवारा के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत राजस्व अधिकारियों को इस आश्य के निर्देश दिये कि प्रतिदिवस कम से कम 5 सीमांकन किया जाय तथा 6 माह से अधिक के लंबित नामांतरण , बंटवारा एवं सीमाकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाय । उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के साथ - साथ 50 दिवस 300 दिवस एवं 500 दिवस के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर दिये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर श्री मीना ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों इस आश्यक के भी निर्देश दिये कि अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के साथ - साथ गेहॅू उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण करें , ताकि समुचित व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त बनी रहें । बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी . पी . वर्मन , संयुक्त कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय , नीलेश शर्मा एसडीएम ऋषि पवार , विकास कुमार सिंह , संपदा सराफ , तहसीलदार रमेश कोल , प्रभारी तहसीलदार डॉ प्रीति सिकरवार , दिवाकर प्रताप सिंह , अंकिता जैन सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे ।

©Upendra Dubey न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। 

सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दिया गया । विदित हो कि कलेक्टर श्री मीना के अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित हुई । कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर ने लंबित नामांतरण , सीमांकन , बंटवारा के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत राजस्व अधिकारियों को इस आश्य के निर्देश दिये कि प्रतिदिवस कम से कम 5 सीमांकन किया जाय तथा 6 माह से अधिक के लंबित नामांतरण , बंटवारा एवं सीमाकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाय । उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के साथ - साथ 50 दिवस 300 दिवस एवं 500 दिवस के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर दिये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर श्री मीना ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों इस आश्यक के भी निर्देश दिये कि अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के साथ - साथ गेहॅू उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण करें , ताकि समुचित व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त बनी रहें । बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी . पी . वर्मन , संयुक्त कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय , नीलेश शर्मा एसडीएम ऋषि पवार , विकास कुमार सिंह , संपदा सराफ , तहसीलदार रमेश कोल , प्रभारी तहसीलदार डॉ प्रीति सिकरवार , दिवाकर प्रताप सिंह , अंकिता जैन सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे ।
न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। 

सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दिया गया । विदित हो कि कलेक्टर श्री मीना के अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित हुई । कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर ने लंबित नामांतरण , सीमांकन , बंटवारा के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत राजस्व अधिकारियों को इस आश्य के निर्देश दिये कि प्रतिदिवस कम से कम 5 सीमांकन किया जाय तथा 6 माह से अधिक के लंबित नामांतरण , बंटवारा एवं सीमाकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाय । उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के साथ - साथ 50 दिवस 300 दिवस एवं 500 दिवस के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर दिये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर श्री मीना ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों इस आश्यक के भी निर्देश दिये कि अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के साथ - साथ गेहॅू उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण करें , ताकि समुचित व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त बनी रहें । बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी . पी . वर्मन , संयुक्त कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय , नीलेश शर्मा एसडीएम ऋषि पवार , विकास कुमार सिंह , संपदा सराफ , तहसीलदार रमेश कोल , प्रभारी तहसीलदार डॉ प्रीति सिकरवार , दिवाकर प्रताप सिंह , अंकिता जैन सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे ।

©Upendra Dubey न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। 

सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दिया गया । विदित हो कि कलेक्टर श्री मीना के अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित हुई । कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर ने लंबित नामांतरण , सीमांकन , बंटवारा के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत राजस्व अधिकारियों को इस आश्य के निर्देश दिये कि प्रतिदिवस कम से कम 5 सीमांकन किया जाय तथा 6 माह से अधिक के लंबित नामांतरण , बंटवारा एवं सीमाकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाय । उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के साथ - साथ 50 दिवस 300 दिवस एवं 500 दिवस के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर दिये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर श्री मीना ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों इस आश्यक के भी निर्देश दिये कि अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के साथ - साथ गेहॅू उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण करें , ताकि समुचित व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त बनी रहें । बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी . पी . वर्मन , संयुक्त कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय , नीलेश शर्मा एसडीएम ऋषि पवार , विकास कुमार सिंह , संपदा सराफ , तहसीलदार रमेश कोल , प्रभारी तहसीलदार डॉ प्रीति सिकरवार , दिवाकर प्रताप सिंह , अंकिता जैन सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे ।

न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में करे निराकरण - कलेक्टर। सिंगरौली राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं सीमांकन , बंटवारा , नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा दिया गया । विदित हो कि कलेक्टर श्री मीना के अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित हुई । कलेक्टर श्री मीना ने तहसीलवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें । कलेक्टर ने लंबित नामांतरण , सीमांकन , बंटवारा के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत राजस्व अधिकारियों को इस आश्य के निर्देश दिये कि प्रतिदिवस कम से कम 5 सीमांकन किया जाय तथा 6 माह से अधिक के लंबित नामांतरण , बंटवारा एवं सीमाकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाय । उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के साथ - साथ 50 दिवस 300 दिवस एवं 500 दिवस के शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिये गये साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर दिये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर श्री मीना ने उपस्थित राजस्व अधिकारियों इस आश्यक के भी निर्देश दिये कि अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों के साथ - साथ गेहॅू उपार्जन केन्द्रों का भी निरीक्षण करें , ताकि समुचित व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त बनी रहें । बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री डी . पी . वर्मन , संयुक्त कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय , नीलेश शर्मा एसडीएम ऋषि पवार , विकास कुमार सिंह , संपदा सराफ , तहसीलदार रमेश कोल , प्रभारी तहसीलदार डॉ प्रीति सिकरवार , दिवाकर प्रताप सिंह , अंकिता जैन सहायक अधीक्षक एवं प्रभारी नायब तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे । #प्रेरक