भारत की राजनीतिक दादा राज्यों के संघ का है जिससे इस एकात्मक परिवार भी कहा जाता है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में जब संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी तब भारत के परिषद चरित्र को उसे ढांचे का एक आवे कहा था ऐसे में यदि भारतीय परिषद पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो इससे बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा इस पृष्ठभूमि में भारत में सिविल सेवा के प्राकृतिक उसे ₹100 के नियमों के साथ-साथ भारत के संघीय ढांचे का विश्लेषण हो पर गौर करना आवश्यक है तभी केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव की तार्किकता पर विचार किया जा सकता है देश के सर्वोच्च सेवा के रूप में सिविल सेवा प्रदीप रही है और अधिकांश युवाओं को अपने जीवन का लक्ष्य है अधिकारी के साथ समाजसेवा का इससे बेहतर विकल्प नहीं है यह समाज सेवा का अर्थ विधि व्यवस्था बनाए रखते हुए नीतियों और कायम करने वालों पर लोगों को विकास की मुख्यधारा में शमित करना है ©Ek villain # सिविल सेवा केंद्र नियमों में संशोधन #Memories
