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Pratibha Chaudhry (PC)

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जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगे तब जनता को मिल के कानून को तोड़ देना चाहिए और नए से कानून बनाने की मांग पे अड़ जाना चाहिए ऐसा कानून जो देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय देता हो ©Pratibha Chaudhry (PC) नय कानून

जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगे तब जनता को मिल के कानून को तोड़ देना चाहिए और नए से कानून बनाने की मांग पे अड़ जाना चाहिए ऐसा कानून जो देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय देता हो ©Pratibha Chaudhry (PC) नय कानून

Deepa Didi Prajapati

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देश को लोभ,मोह आदि विकारों से घिरे नेताओं की नहीं, अपितु श्रीराम आचार्य जी जैसे गुरु सत्ताओं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों की आवश्यकता है जो सत्य को पहचान सके। कानून व्यवस्था संतों- विद्वानों अथवा (योगी - मोदी जैसे) उनके विश्वसनीय शिष्यों के हाथ में होनी चाहिए। ©Deepa Didi Prajapati #देश#कानून

देश को लोभ,मोह आदि विकारों से घिरे नेताओं की नहीं, अपितु श्रीराम आचार्य जी जैसे गुरु सत्ताओं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों की आवश्यकता है जो सत्य को पहचान सके। कानून व्यवस्था संतों- विद्वानों अथवा (योगी - मोदी जैसे) उनके विश्वसनीय शिष्यों के हाथ में होनी चाहिए। ©Deepa Didi Prajapati #देश#कानून

Deepa Didi Prajapati

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खुशनसीब होगी उस रोज धरा, वास्तविक खुशी से खिलखिलाएगी। कानून व्यवस्था कर सके ऐसी, सरकार कभी गर मिल पाएगी। ©Deepa Didi Prajapati # कानून व्यवस्था

खुशनसीब होगी उस रोज धरा, वास्तविक खुशी से खिलखिलाएगी। कानून व्यवस्था कर सके ऐसी, सरकार कभी गर मिल पाएगी। ©Deepa Didi Prajapati # कानून व्यवस्था

Manojkumar Srivastava

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हाल ही में इलेट्राल बांड मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इलेक्ट्राल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की जानकारी हासिल करने का हक आम जनता को है! इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जो सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है! माननीय बतायेंगे कि न्यायपालिका को सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर क्यों रखा गया है? क्या आम जनता को न्यायपालिका के कार्यकलाप और कार्यशैली के बारे में जानने का अधिकार नहीं है ?सोचिये मी लार्ड! ©Manojkumar Srivastava #relaxation #सूचना अधिकार कानून# न्यायपालिका#

हाल ही में इलेट्राल बांड मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इलेक्ट्राल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की जानकारी हासिल करने का हक आम जनता को है! इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जो सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है! माननीय बतायेंगे कि न्यायपालिका को सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर क्यों रखा गया है? क्या आम जनता को न्यायपालिका के कार्यकलाप और कार्यशैली के बारे में जानने का अधिकार नहीं है ?सोचिये मी लार्ड! ©Manojkumar Srivastava #relaxation #सूचना अधिकार कानून# न्यायपालिका#