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शिखा शर्मा

"वर्षों से निरंतर चल रहे, 
इक रास्ते को आज मंजिल मिली हैं।
सेवानिवृति के रूप में,
ज़िन्दगी की नयी शुरुआत मिली हैं।"

"होगी ना अब, दफ़्तर जाने की जल्दी।
निभानी न पड़ेगी, मेज़ पर सजी ढ़ेरों फ़ाइलों से दोस्ती।
अब ना कार्यों का आपस में, तालमेल बैठाना होगा।
हर साल होती, विजिलेंस-ऑडिट का डर भी ना होगा।"

 "ना करना होगा हम सबकी, समस्याओं का समाधान।
वर्षों से बंधे कार्यबंधन से, मिलेगा आपको पूर्ण आराम।
अब फिर से एक उन्मुक्त, सफ़र का आगाज़ होगा।
सूई के कांटे संग, अब ना दौड़-भागना होगा।"

"अपनों के बीच रहकर, जीवन अब सिर्फ अपना होगा।
छुट्टियों को लेकर, अब ना कभी चिंतित होना होगा।
  ख़ुद की इच्छाओं के लिए, अब तो वक्त ही वक्त होगा।
दब चुकी आकांक्षाओं को, पूरा करने का इक मौक़ा होगा।"

"हां !!! कल से कुछ चीजों में नए बदलाव आयेंगे।
ढेरों आते कॉल्स दिन-ब-दिन कम हो जाएंगे।
लेकिन कुछ दिन की चुभन के बाद,
आप नयी ज़िंदगी के रंग में रंग जाएंगे।"

©शिखा शर्मा #सेवानिवृत्ति #Retirement

Dinesh Kashyap

# मुआवजा कंपनसेशन भाग 1 #Society

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Dinesh Kashyap

# मुआवजा कंपनसेशन भाग 2 #Society

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Dinesh Kashyap

# मुआवजा कंपनसेशन भाग 3

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Dinesh Kashyap

मुआवजा कंपनसेशन भाग 4

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Mukesh Rawat

भारतीय गणना #जानकारी

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Dinesh Kashyap

# मुआवजा कंपनसेशन भाग 5

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Dinesh Kashyap

# मुआवजा कंपनसेशन भाग 6 अंतिम भाग

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Ek villain

#न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति आयु पर पुनर्विचार #proposeday #Society

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हमारे देश के न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी के कारण लंबित मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है हाल ही में जीआरपीएफ इलेक्ट्रिकल्स के मुताबिक देशभर के न्यायालय में 15 सितंबर 2021 तक लंबित मामले की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा थी इसमें अधीनस्थ न्यायालयों में 87% मामले नीमला मृत पाए गए वहीं उच्च न्यायालय में यह आंकड़ा 12% रहा सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की संख्या 70000 से ज्यादा है देश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के खाली पदों के विश्लेषण से पाया गया है कि 1 सितंबर 2021 तक उनके कुल स्वीकृत पदों में 42% पद खाली थे यदि अंधों की बात करें तो 20 फरवरी 2020 तक अन्य न्यायाधीशों के प्रतिशत पद खाली थे यह आंकड़े दर्शाते हैं कि विदेशों में कार्यभार किस कदर बढ़ रहा है ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कहीं उनकी संख्या में इजाफा किया साथी न्यायाधीशों को सोए नहीं रहती आयु बढ़ाने पर भी पुनर्विचार किया जाए वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्वर्णा अनुवर्ती की उम्र 65 साल है वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल में सोनाली रति होते हैं उल्लेखनीय है कि बेल्जियम आयरलैंड डेनमार्क निर्वेद नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष है जबकि कनाडा और जर्मनी ने 75 से 68 वर्ष रिटायर होते हैं ऐसे में सवाल है कि आखिर हमारे देश में कम उम्र यानी न्यायाधीशों को जयंती क्यों नहीं मिल जाती

©Ek villain #न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति आयु पर पुनर्विचार

#proposeday

Parvej Ali

भारतीय गणना भारतीय #shot #जानकारी

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