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अधिकार
एकांतता

SHAILESH TIWARI

# हुस्न क्या है

Ruhi

ज़रूरी है क्या ?? #Thinking

White जरुरी है क्या हर सफ़र पे चलना।
सिर्फ़ एक रास्ता काफ़ी नही क्या।।

कभी कभी बेमौसम बरसात भी होता है।
हर मौसम का रंगीन होना ज़रूरी है क्या।।

कभी दूरियों में भी प्यार दिखाया करो।
हर बार मिल कर बताना ज़रूरी है क्या।।

कभी आंखों में आंसू होना भी सही है।
हर दिन मुस्कुराता जाए ये जरुरी है क्या।।

कुछ ख्वाबों का अधूरा रहना भी सही है।
हर सपनों का पूरा होना ज़रूरी है क्या।।

फरिश्ता बन कर हज़ार ख़्वाब दिखाकर।
झूठे वादे करना ज़रूरी है क्या।।

रिश्तेदारी तो सब जानते हैं।
ये बताओ सबको अपना कहना जरुरी है क्या।।

बरसों पहले जो आइना टूटा था।
आज वापस जुड़ने लगे तो मुश्किल है क्या।।

तुमने तो मोहब्बत का अंजाम देखा है।
ये बताओ दोबारा इश्क़ करना सही है क्या।।

©Ruhi ज़रूरी है क्या ?? #Thinking

Shekhar Yadav

प्रेम क्या है?..

Shekhar Yadav

विज्ञान क्या है?

Indian Kanoon In Hindi

सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :- * सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। भारत में भ्रटाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रेकार्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू एवं काश्मीर मे यह जम्मू एवं काश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के अन्तर्गत लागू है। * आरटीआई शिकायत :- यदि आपको किसी जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केन्‍द्रीय सूचना आयोग में अपनी अपील / शिकायत जमा करा सकते हैं। * अपनी अर्जी कहाँ जमा करें? :- आप ऐसा पीआईओ या एपीआईओ के पास कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है. अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई पटल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं. वे आपको एक रसीद व आभार जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित पीआईओ के पास भेजे। * क्या इसके लिए कोई फीस है? इसे कैसे जमा करें? :- एक अर्ज़ी फीस होती है. केंद्र सरकार के विभागों के लिए यह 10रु. है. हालांकि विभिन्न राज्यों ने भिन्न फीसें रखीं हैं. सूचना पाने के लिए, आपको 2रु. प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग- अलग है. इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी फीस का प्रावधान है. निरीक्षण के पहले घंटे की कोई फीस नहीं है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग की 5रु. प्रतिघंटा फीस होगी. यह केन्द्रीय कानून के अनुसार है। * क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय सीमा है? :- हाँ, यदि आपने अपनी अर्जी पीआईओ को दी है, आपको 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आपने अपनी अर्जी सहायक पीआईओ को दी है तो सूचना 35 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए. उन मामलों में जहाँ सूचना किसी एकल के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो, सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए। ©Indian Kanoon In Hindi सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :-

सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :-