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Avinash Jain

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क्या लगता हैं NRC से कितने लोग प्रभावित होंगे ??? 130 की आबादी में से करीब 35 करोड़ तो ऐसे होंगे ही जिनके कागजातों में कोई न कोई कमी होगी हमारी व्यवस्था की कार्य क्षमता की एक सीमा हैं जिसके अंतर्गत सभी विवादों के निपटान में एक लंबा समय लग सकता हैं ये सरकार के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी एक बहुत ही खर्चीली योजना हैं गरीबो ओर अनपढ़ लोगो के लिए ये भयावह हो सकता हैं सरकारी दफ्तरों के अंतहीन चक्कर, अदालतों ओर वकीलों की फीस से लेकर फैसलो तक के इंतज़ार के बाद डिटेंशन कैम्प की कैद ओर रिहाई, और इन सबका एक अहसास भर ही मानसिक यातना से भर देता हैं इसे धर्म विशेष भर से जोड़ना मूर्खतापूर्ण हैं इसके इतने आयाम हैं के हम इसकी व्यापकता का सम्पूर्ण आंकलन नही कर सकते क्या लगता हैं #NRC से कितने लोग प्रभावित होंगे ??? 130 की आबादी में से करीब 35 करोड़ तो ऐसे होंगे ही जिनके कागजातों में कोई न कोई कमी होगी हमारी व्यवस्था की कार्य क्षमता की एक सीमा हैं जिसके अंतर्गत सभी विवादों के निपटान में एक लंबा समय लग सकता हैं ये #सरकार के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी एक बहुत ही खर्चीली योजना हैं #गरीबो ओर अनपढ़ लोगो के लिए ये भयावह हो सकता हैं सरकारी दफ्तरों के अंतहीन चक्कर, #अदालतों ओर वकीलों की फीस से लेकर फैसलो तक के इंतज़ार के बाद डिटेंशन कैम्प की कैद ओर रिहाई, और इन सब

क्या लगता हैं NRC से कितने लोग प्रभावित होंगे ??? 130 की आबादी में से करीब 35 करोड़ तो ऐसे होंगे ही जिनके कागजातों में कोई न कोई कमी होगी हमारी व्यवस्था की कार्य क्षमता की एक सीमा हैं जिसके अंतर्गत सभी विवादों के निपटान में एक लंबा समय लग सकता हैं ये सरकार के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी एक बहुत ही खर्चीली योजना हैं गरीबो ओर अनपढ़ लोगो के लिए ये भयावह हो सकता हैं सरकारी दफ्तरों के अंतहीन चक्कर, अदालतों ओर वकीलों की फीस से लेकर फैसलो तक के इंतज़ार के बाद डिटेंशन कैम्प की कैद ओर रिहाई, और इन सबका एक अहसास भर ही मानसिक यातना से भर देता हैं इसे धर्म विशेष भर से जोड़ना मूर्खतापूर्ण हैं इसके इतने आयाम हैं के हम इसकी व्यापकता का सम्पूर्ण आंकलन नही कर सकते क्या लगता हैं #NRC से कितने लोग प्रभावित होंगे ??? 130 की आबादी में से करीब 35 करोड़ तो ऐसे होंगे ही जिनके कागजातों में कोई न कोई कमी होगी हमारी व्यवस्था की कार्य क्षमता की एक सीमा हैं जिसके अंतर्गत सभी विवादों के निपटान में एक लंबा समय लग सकता हैं ये #सरकार के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी एक बहुत ही खर्चीली योजना हैं #गरीबो ओर अनपढ़ लोगो के लिए ये भयावह हो सकता हैं सरकारी दफ्तरों के अंतहीन चक्कर, #अदालतों ओर वकीलों की फीस से लेकर फैसलो तक के इंतज़ार के बाद डिटेंशन कैम्प की कैद ओर रिहाई, और इन सब