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womens.... read in caption. ©Saurav life #women

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©Saurav life #women

siya pandey Monika Rathee Tanya Sharma (लम्हा) 

एक राज्य-सरकार ने आदेश दिया है कि अगर महिला सरपंच की जगह मीटिंग में उसका पति पहुंचता है या फैसले लेता है तो न केवल महिला सरपंच निलंबित होगी बल्कि उसके पति पर भी आपराधिक कार्रवाई होगी। यह केवल एक राज्य की ही नहीं, पूरे देश खासकर उत्तर भारत की समस्या है। अच्छी प्रजातांत्रिक भावना के जरिए देश में 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को पहली इकाई बनाकर और प्रावधानों को 11वीं अनुसूची में डालते हुए पंचायत-राज व्यवस्था बहाल की गई। फिर एक अन्य
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एक राज्य-सरकार ने आदेश दिया है कि अगर महिला सरपंच की जगह मीटिंग में उसका पति पहुंचता है या फैसले लेता है तो न केवल महिला सरपंच निलंबित होगी बल्कि उसके पति पर भी आपराधिक कार्रवाई होगी। यह केवल एक राज्य की ही नहीं, पूरे देश खासकर उत्तर भारत की समस्या है। अच्छी प्रजातांत्रिक भावना के जरिए देश में 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को पहली इकाई बनाकर और प्रावधानों को 11वीं अनुसूची में डालते हुए पंचायत-राज व्यवस्था बहाल की गई। फिर एक अन्य
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@siya pandey Monika Rathee Tanya Sharma (लम्हा) एक राज्य-सरकार ने आदेश दिया है कि अगर महिला सरपंच की जगह मीटिंग में उसका पति पहुंचता है या फैसले लेता है तो न केवल महिला सरपंच निलंबित होगी बल्कि उसके पति पर भी आपराधिक कार्रवाई होगी। यह केवल एक राज्य की ही नहीं, पूरे देश खासकर उत्तर भारत की समस्या है। अच्छी प्रजातांत्रिक भावना के जरिए देश में 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को पहली इकाई बनाकर और प्रावधानों को 11वीं अनुसूची में डालते हुए पंचायत-राज व्यवस्था बहाल की गई। फिर एक अन्य">#Women siya pandey Monika Rathee Tanya Sharma (लम्हा) एक राज्य-सरकार ने आदेश दिया है कि अगर महिला सरपंच की जगह मीटिंग में उसका पति पहुंचता है या फैसले लेता है तो न केवल महिला सरपंच निलंबित होगी बल्कि उसके पति पर भी आपराधिक कार्रवाई होगी। यह केवल एक राज्य की ही नहीं, पूरे देश खासकर उत्तर भारत की समस्या है। अच्छी प्रजातांत्रिक भावना के जरिए देश में 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को पहली इकाई बनाकर और प्रावधानों को 11वीं अनुसूची में डालते हुए पंचायत-राज व्यवस्था बहाल की गई। फिर एक अन्य #Knowledge