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गोरक्ष अशोक उंबरकर
White लढला नाही तरी चालेल स्वतःला मात्र विकू नको.. स्वाभिमान गहाण ठेवून मताला सहज फेकू नको.. हजार पाचशेच्या नोटेसाठी पाच वर्ष धुळीत मिळवू नको.. मिळालेल्या नोटांनी संसार तुझा उधळू नको.. स्पर्धेच्या या धावपळीत सतरंज्या उचलत पळू नको.. बापाच्या कष्टाची जाण ठेव उगाच कुणावर जळू नको.. लोकशाहीतील अधिकारांना मतदान करणं टाळू नको.. हे माणसा लाचारागत घाम कुणासाठी गाळू नको.. हे माणसा लाचारागत घाम कुणासाठी गाळू नको.. ©गोरक्ष अशोक उंबरकर मतदान
कवि: अंजान
White जो दीप खुद बुझा हुवा हो वो दीप न दूजा जला सकता जो निंदो में खुद सोया हुवा हो वो औरों को न जगा सकता 'अंजान' उठो मतदान करो क्यों झूठें वादों में खोए हुवे हो? जो खुद न कदम बढ़ा सकता तो कोई और भी न साथ आ सकता। ©कवि: अंजान #VoteForIndia #लोकतंत्र #मतदान #कविता #शायरी #election #Poetry #Shayari
Ashutosh Mishra
White मतदान महादान कैसे ??? आप का एक सोचा समझा मत देश और देश वासियोंको सफलताओं और सम्मान की ऊचाइयों तक पहुंचा सकता है। मतदान सोच विचार कर करें और जरुर करें यह आपका अधिकार है। अल्फ़ाज मेरे✍️🙏🙏 ©Ashutosh Mishra #VoteForIndia मतदान जरूर करें🙏🙏 #मतदान #मतदानमेराअधिकार #मतदान_दिवस_वोट_अवश्य_करें_खुशी_के_साथ Miss Shalini shashank srivastava J P Lodhi
Raxx
White भारत का सबसे बड़ा पर्व है, मतदान, लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा आधार है मतदान, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मतदान, राजा बनने का रास्ता है मतदान... ©Raxx #VoteForIndia मतदान
Pratibha Chaudhry (PC)
जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने लगे तब जनता को मिल के कानून को तोड़ देना चाहिए और नए से कानून बनाने की मांग पे अड़ जाना चाहिए ऐसा कानून जो देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय देता हो ©Pratibha Chaudhry (PC) नय कानून
Deepa Didi Prajapati
देश को लोभ,मोह आदि विकारों से घिरे नेताओं की नहीं, अपितु श्रीराम आचार्य जी जैसे गुरु सत्ताओं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों की आवश्यकता है जो सत्य को पहचान सके। कानून व्यवस्था संतों- विद्वानों अथवा (योगी - मोदी जैसे) उनके विश्वसनीय शिष्यों के हाथ में होनी चाहिए। ©Deepa Didi Prajapati #देश#कानून
Deepa Didi Prajapati
खुशनसीब होगी उस रोज धरा, वास्तविक खुशी से खिलखिलाएगी। कानून व्यवस्था कर सके ऐसी, सरकार कभी गर मिल पाएगी। ©Deepa Didi Prajapati # कानून व्यवस्था
Manojkumar Srivastava
हाल ही में इलेट्राल बांड मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इलेक्ट्राल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की जानकारी हासिल करने का हक आम जनता को है! इसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जो सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है! माननीय बतायेंगे कि न्यायपालिका को सूचना अधिकार अधिनियम से बाहर क्यों रखा गया है? क्या आम जनता को न्यायपालिका के कार्यकलाप और कार्यशैली के बारे में जानने का अधिकार नहीं है ?सोचिये मी लार्ड! ©Manojkumar Srivastava #relaxation #सूचना अधिकार कानून# न्यायपालिका#