New विष्णुदत्त बिश्नोई की सीबीआई जांच Quotes, Status, Photo, Video

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बंगाल में एक के बाद एक जांच की जिम्मेदारी सीबीआई यानी केंद्र जांच ब्यूरो को सौंपी जा रही है पिछले 7 माह में कोलकाता का रिकॉर्ड में 9 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी है नहीं सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका कभी भी कोर्ट में ले में दी पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल आकर बताया गया है कि किन राज्य में कितने मामलों की जांच उसके पास है एक हलफनामा में दिए गए आंकड़ों में नजर डाले तो दिसंबर 2020 तक सबसे ज्यादा मामले में सबसे अधिक संख्या में बढ़ोतरी हुई है पिछले विधानसभा चुनाव है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए इसके बाद मुख्यमंत्री और नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी ©Ek villain #लंबी होती सीबीआई जांच की लिस्ट #drowning

बंगाल में एक के बाद एक जांच की जिम्मेदारी सीबीआई यानी केंद्र जांच ब्यूरो को सौंपी जा रही है पिछले 7 माह में कोलकाता का रिकॉर्ड में 9 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी है नहीं सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका कभी भी कोर्ट में ले में दी पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल आकर बताया गया है कि किन राज्य में कितने मामलों की जांच उसके पास है एक हलफनामा में दिए गए आंकड़ों में नजर डाले तो दिसंबर 2020 तक सबसे ज्यादा मामले में सबसे अधिक संख्या में बढ़ोतरी हुई है पिछले विधानसभा चुनाव है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए इसके बाद मुख्यमंत्री और नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी ©Ek villain #लंबी होती सीबीआई जांच की लिस्ट #drowning

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बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश कोलकाता हाईकोर्ट ने बीते वर्ष 1919 अगस्त को दिया था जांच शुरू हुई 5 माह से अधिक वक्त बीत चुका है 50 से अधिक लोग मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं लेकिन हिंसा के मामले में नामजद कई आरोपी तब तक सीबीआई की गिरफ्त से दूर हैं स्थिति यही होगी कि फरार आरोपी का सुराग पाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को इनाम का सहारा लेना पड़ रहा है अब तक 4 मामलों में ₹11 को लिया जारी करने के साथ-साथ ₹50000 का इनाम घोषित किया गया है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव बाद हिंसा के गुनाहगार कहां गायब हो गए सीबीआई जैसे उच्च कोटि की जांच एजेंसी के नजरों में से कैसे बच गए अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं तो उनके तक पहुंचने में परेशानी होती है लेकिन चुनाव बाद जो हिंसा हुई उनमें यहां तक कि नाम पता और फोटो तक हाथ है फिर भी मैं पकड़े नहीं आ रहे तो क्या इस मामले में सीबीआई को स्थापित पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है यह सवाल है जो आने वाले दिनों में अवश्य की हाईकोर्ट के समक्ष पेश करते समय उठेंगे सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दूरदराज जिलों और ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें कोलकाता के नई राह इलाके में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में एक महिला समेत पांच आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हो सके ©Ek villain #सीबीआई की गिरफ्त से दूर आरोपित #chocolateday

बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश कोलकाता हाईकोर्ट ने बीते वर्ष 1919 अगस्त को दिया था जांच शुरू हुई 5 माह से अधिक वक्त बीत चुका है 50 से अधिक लोग मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं लेकिन हिंसा के मामले में नामजद कई आरोपी तब तक सीबीआई की गिरफ्त से दूर हैं स्थिति यही होगी कि फरार आरोपी का सुराग पाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को इनाम का सहारा लेना पड़ रहा है अब तक 4 मामलों में ₹11 को लिया जारी करने के साथ-साथ ₹50000 का इनाम घोषित किया गया है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव बाद हिंसा के गुनाहगार कहां गायब हो गए सीबीआई जैसे उच्च कोटि की जांच एजेंसी के नजरों में से कैसे बच गए अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं तो उनके तक पहुंचने में परेशानी होती है लेकिन चुनाव बाद जो हिंसा हुई उनमें यहां तक कि नाम पता और फोटो तक हाथ है फिर भी मैं पकड़े नहीं आ रहे तो क्या इस मामले में सीबीआई को स्थापित पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है यह सवाल है जो आने वाले दिनों में अवश्य की हाईकोर्ट के समक्ष पेश करते समय उठेंगे सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दूरदराज जिलों और ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें कोलकाता के नई राह इलाके में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में एक महिला समेत पांच आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हो सके ©Ek villain #सीबीआई की गिरफ्त से दूर आरोपित #chocolateday

Hanuman Bishnoi

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राष्ट्रवाद एक विचारधारा की यात्रा हनुमान बिश्नोई

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Ashokkumar Ashok

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अशोक कुमार बिश्नोई

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बंगाल में भ्रष्टाचार घोटाले सरकारी नियुक्ति में धांधली वादी हत्या और राजनीतिक हिंसा के मामले में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी का राज्य पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा यही कारण है कि हर घटना के बाद सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है पिछले कुछ महीने में कोलकाता हाईकोर्ट के स्कूल सेवा आयोग एम एस सी के ग्रुप डीसी और यहां तक कि शिक्षकों की भर्ती में धांधली वाली सीबीआई जांच के निर्देश पढ़ने लगे हालांकि उनसे कुछ मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने रोक लगा रखी है एक के बाद एक सीबीआई जांच की मांग है रांची का हाई कोर्ट में पहुंच रही है इसमें कुछ दिन पहले हावड़ा जिले में एक छात्र नेता आसीन खान की कथित हत्या का मामला प्रमुख यही है उत्तर 24 परगना जिले में एक और कोरिया जिले में प्रदेश की हत्या की सीबीआई जांच की मांग हो रही है हाल में पिछले कुछ दशक हुई घटनाओं पर भाजपा कांग्रेसी नहीं बल्कि आम लोग बताते हुए हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई जांच की कानूनी लड़ाई लड़ते हुए आए वहीं सीबीआई जांच रोकने के लिए ममता सरकार हर मामले में एड़ी चोटी का जोर लगाते रहिए यही मामला ही सरकार को जांच रोकने के लिए 2018 में सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति तक वापस ले चुकी है सहमति वापस लेने की वजह से आप बसी वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रदेश में जुड़े कई मामलों की जांच शुरू कर नहीं सकती ©Ek villain #पुलिस नहीं सीबीआई पर भरोसा #WorldPoetryDay

बंगाल में भ्रष्टाचार घोटाले सरकारी नियुक्ति में धांधली वादी हत्या और राजनीतिक हिंसा के मामले में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी का राज्य पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा यही कारण है कि हर घटना के बाद सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है पिछले कुछ महीने में कोलकाता हाईकोर्ट के स्कूल सेवा आयोग एम एस सी के ग्रुप डीसी और यहां तक कि शिक्षकों की भर्ती में धांधली वाली सीबीआई जांच के निर्देश पढ़ने लगे हालांकि उनसे कुछ मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने रोक लगा रखी है एक के बाद एक सीबीआई जांच की मांग है रांची का हाई कोर्ट में पहुंच रही है इसमें कुछ दिन पहले हावड़ा जिले में एक छात्र नेता आसीन खान की कथित हत्या का मामला प्रमुख यही है उत्तर 24 परगना जिले में एक और कोरिया जिले में प्रदेश की हत्या की सीबीआई जांच की मांग हो रही है हाल में पिछले कुछ दशक हुई घटनाओं पर भाजपा कांग्रेसी नहीं बल्कि आम लोग बताते हुए हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई जांच की कानूनी लड़ाई लड़ते हुए आए वहीं सीबीआई जांच रोकने के लिए ममता सरकार हर मामले में एड़ी चोटी का जोर लगाते रहिए यही मामला ही सरकार को जांच रोकने के लिए 2018 में सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति तक वापस ले चुकी है सहमति वापस लेने की वजह से आप बसी वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रदेश में जुड़े कई मामलों की जांच शुरू कर नहीं सकती ©Ek villain #पुलिस नहीं सीबीआई पर भरोसा #WorldPoetryDay