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Ravi Shankar Kumar Akela

भारत में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं| वह 6 न्यायालय कुछ इस प्रकार हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, #पौराणिककथा

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भारत में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं| वह 6 न्यायालय कुछ इस प्रकार हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रेक कोर्ट और लोक अदालत। भारत का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है , जो कि राजधानी दिल्ली में स्थित है।

©Ravi Shankar Kumar Akela भारत में 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं| वह 6 न्यायालय कुछ इस प्रकार हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय,

Aurangzeb Khan

#सर्वोच्च न्यायालय #Society

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Kavita jayesh Panot

न्याय की कतार 

अन्यायों की बस्तियों में,
देखो न्याय के लिए कतार लगी है।
छोटी नही है कोई आवाजे ,
दिल की गहराइयों से गुहार लगी है।
सुनने वाला जैसे बेहरा हो,
आँखों से दृष्ट राज ।
राज सभा में द्रोपतियो की भीड़ लगी है।
सरेआम छल ली जाती है ,
इज्जत बाजारों में किसी बेकसूर की।
जैसे किसी हैवान की वासना मुख में सजी हो।
किसी के घर पकवानों की थालियां सजती है,
तो कोई भूख से तड़प कर मौत की नींद सो जाता है।
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा,
कोई लुटा देता है अपनी बुढ़ापे की जमा पूँजी भी,
एक न्याय की आस में।
फिर भी वर्षो से कागजातों में बंद उम्मीदे पड़ी है।
कोई अपने हक की कमाई के लिए ,
गिड़गिड़ाता है,
लाठी के सहारे भी पेंशन आफिस के चक्कर लगाता है।
न जाने ये न्याय का कैसा रास्ता है?
अधिकारों और न्याय की सुनवाई तो,
मन्दिरों के द्वार पर भी धागों में बंधी है।
अन्याय की इस बस्ती में ,
न्याय की कतारें लगी है।
न्याय की गद्दी पर बैठा अंधा है,
अन्यायों की महफ़िल हर जगह जमी है।
कोई मखमली लिबाज पहनें तो,
किसी को कफ़न भी न नसीब है।
ईश्वर ने बनाया इंसान ,
ये इतनी सारी अलग -अलग पहचान कैसे ,क्यों बनी है?
चलो अब इंसानियत को अपना मूल धर्म बना,
भेदों को  जहाँ से मिटा दे।
हर इंन्सा को उसके मूलभूत अधिकार दिला,
ख़ुशनुमा औरो के जीवन भी बना दे।
चलो आज समाज को सामाजिक न्याय और,
कर्तव्यों के सही मायने सीखा ,
अन्याय की बस्ती में आग लगा दे।।
कविता जयेश पनोत

©Kavita jayesh Panot #न्यायालय #न्याय#इंसानियत

Anushka Tripathi

Akshay Gupta

Ek villain

#nightsky #जजों की कमी से जूझ रहे है न्यायालय #Society

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हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार देश के उच्च न्यायालयों में 30% और सुप्रीम कोर्ट में 21% जजों की कमी है भारत की 28 में से 2 उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी में 12 से 46% पद रिक्त है राजस्थान और गुजरात के हाई कोर्ट में 46% जज कम है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 36% प्रयागराज में 38% हिमाचल में 35% पद रिक्त चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृति जजों की संख्या 34 में से 27 कार्य करत है मतलब देश के सर्वोच्च न्यायालय में 7 जजों के पद रिक्त है देश के उच्च न्यायालयों में 1008 जजों के पद स्वीकृत है जबकि कुल 773 पदों पर ही जज कार्य करते हैं और 30% यानी 335 पद स्वीकृत है

©Ek villain #nightsky #जजों की कमी से जूझ रहे है न्यायालय

Ashok Topno

न्यायालयnojoto #Hindi#viral #जानकारी

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sundram kashyap sd

justice for Dr priyanka reddi ये सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है और न्यायालय को कुछ दिख नही रहा है क्या

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शयाही सूख भी नही पाती अखबारो की
नई खबर आ जाती है बलात्कारों justice for Dr priyanka reddi

ये सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है
और न्यायालय को कुछ दिख नही रहा है क्या

Ek villain

# उच्चतम न्यायालय समझाई बात #Walk #Society

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चुनाव प्रचार के समय धर्म जाति संप्रदाय भाषा क्षेत्र लिंग आदि पर आधारित भेदभाव प्रतिबंध राजनीति दलों को अपनी नीतियों को इस प्रकार प्रचार करना चाहिए कि वह संप्रदाय या जाति वादी प्रतीति ना होवे विडंबना यह है कि समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब भी चुनाव में संभावित का विश्लेषण किया जाता है सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं इसके बाद हिंदुओं की जाति आधारित संख्या ब्राह्मण ठाकुर निषाद यादव जाट बनिया आदि पाठ पर दृष्टिगोचर होने लगती है मुस्लिम के भीतर फिर के होते हैं तथा सिया सुधि अहां में दिया खरीद कुर्ती आदि लेकिन जानबूझकर खुशी में पैदा की जाती है यही एकजुट होकर मतदान करते हैं विभिन्न राजनीतिक दल ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करते हैं एक मुस्लिम यादव का तो दूसरा दलित मुस्लिम का नारा दलित का कुछ राजनीतिक दल ऐसे में भी जो सारे मुस्लिम को अपने लिए लाना चाहते हैं यह सारे प्रयास आश्रय दैनिक हैं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञा लाते हुए ऐसे विश्लेषण ऑफर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए

©Ek villain # उच्चतम न्यायालय समझाई बात
#Walk

Ek villain

#भरोसे का प्रश्न न्यायालय का #election #Society

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक कथन बहुत उचित है कि व्यापक गड़बड़ी पाए जाने पर भर्ती परीक्षा नियंत्रण करना है वह चयन बोर्ड पर बयान कायम रखने की दृष्टि से यह कदम सर्वोत्तम है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की परी कितनी सुंदर होगी उसमें किसी प्रकार की सेंध लगाना संभव ही नहीं हो सका कि इन प्रयासों के बावजूद अब तक संभव नहीं हो सका ऐसी कम दुरुस्त करने वाली छोटी बताने के प्रयास चाहे जितने तरीके अभ्यार्थियों के मन में विश्वास पैदा कर दे दी जाती है तो और भी सफलता नहीं मिलती उसने सेवा चयन आयोग के ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी और सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की है भर्ती परीक्षा कराई गई है जिन लोगों ने सीट खाली जमा किए उन्होंने घोषित कर दिए गए हैं परिणाम घोषित होते हुए करने वाले का फैसला लिया गया और समय लगता है परीक्षा के साथ भाभी करियर के सपने पलटते हैं और जब वही एक आदेश से टूट जाते हैं तो फिर अंतः पीड़ा होती है यह 900000 अभ्यर्थी में सेवा परीक्षा दी होगी जने लगता होगा कि चयन के योग दे कि तू भ्रष्ट व्यवस्था ने उसका पर्स छीन लिया

©Ek villain #भरोसे का प्रश्न न्यायालय का
#election
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