New सहकारिता विभाग की जानकारी Quotes, Status, Photo, Video

Ek villain

वित्त वर्ष 2022 23 के लिए पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्रालय निर्मला सीता मरण में गेंहू और धान आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए 200000 करोड रुपए का प्रावधान किया इसमें एमएसपी पर मोदी सरकार का मंशा स्पष्ट हो गई है इस विशाल धनराशि ने कुछ लोगों का एमएसपी के संबंध में किए जा रहे दोस्त पर चारों पर विराम लगा दिया है इसके साथ ही कृषि और सहकारिता के लिए 1400000 करोड रुपए धनराशि आवंटित हुई है राजनीतिक दुष्प्रचार का भी कितना व्यापक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है यह हमने 1 वर्ष तक चलाए गए 87 किसान आंदोलन के रूप में देखा जो कृषि क्षेत्र का इतना बहु आयामी कानून था उसे बिना पढ़े हुए काला कानून कह दिया गया अब वह मंडियों के शिकंजे से मुक्त के लिए लाभ ना समझ पाए तो क्या किया जा सकता है सरकार द्वारा राजनीतिक दोस्तों के मजेदार में तीन कृषि कानून वापस ले लिए गए परिणाम स्वरुप उत्पादकों को राष्ट्रीय बाजार का संभावना से भरा फॉर्म नहीं मिल सका वो और बिचौलियों के बंधुओं बने रहे इस क्षेत्र के आधुनिक अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन की भागीदारी सपने देखने वाले को बड़ा झटका लगा भले ही किसी का भाग हमारी जीडीपी से मात्र 16% रह गया हो लेकिन देश की आशंका और पूर्ण बेरोजगारी का एक बड़ा अनुपात कृषि क्षेत्र ही संभालता है ©Ek villain #संभावनाएं जगाती सहकारिता की पहल #roseday

#संभावनाएं जगाती सहकारिता की पहल #roseday #Society

वित्त वर्ष 2022 23 के लिए पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्रालय निर्मला सीता मरण में गेंहू और धान आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए 200000 करोड रुपए का प्रावधान किया इसमें एमएसपी पर मोदी सरकार का मंशा स्पष्ट हो गई है इस विशाल धनराशि ने कुछ लोगों का एमएसपी के संबंध में किए जा रहे दोस्त पर चारों पर विराम लगा दिया है इसके साथ ही कृषि और सहकारिता के लिए 1400000 करोड रुपए धनराशि आवंटित हुई है राजनीतिक दुष्प्रचार का भी कितना व्यापक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है यह हमने 1 वर्ष तक चलाए गए 87 किसान आंदोलन के रूप में देखा जो कृषि क्षेत्र का इतना बहु आयामी कानून था उसे बिना पढ़े हुए काला कानून कह दिया गया अब वह मंडियों के शिकंजे से मुक्त के लिए लाभ ना समझ पाए तो क्या किया जा सकता है सरकार द्वारा राजनीतिक दोस्तों के मजेदार में तीन कृषि कानून वापस ले लिए गए परिणाम स्वरुप उत्पादकों को राष्ट्रीय बाजार का संभावना से भरा फॉर्म नहीं मिल सका वो और बिचौलियों के बंधुओं बने रहे इस क्षेत्र के आधुनिक अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन की भागीदारी सपने देखने वाले को बड़ा झटका लगा भले ही किसी का भाग हमारी जीडीपी से मात्र 16% रह गया हो लेकिन देश की आशंका और पूर्ण बेरोजगारी का एक बड़ा अनुपात कृषि क्षेत्र ही संभालता है

©Ek villain #संभावनाएं जगाती सहकारिता की पहल

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Dev Sharma

बिजली विभाग की लापरवाही #News

Jitendra Chaubey

मौसम विभाग वालों की भविष्यवाणी #पौराणिककथा

RAKESH KUMAR. SINGH

स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन ...

Ek villain

को प्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कंगाली में पहुंची सहकारिता को बचाने के लिए मध्यप्रदेश में नहीं पहल की गई है पहली बार लोकपाल का तंत्र बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना सरकार ने बनाई है जन शक्तियों के तुरंत निरंतर के साथ भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की अधिकारी लोकपाल को दिया जाएगा अब तक निगरानी का कोई कारगर तंत्र ना होने के कारण राज्य के सैकड़ों सहकारी समिति भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है इससे मुक्ति के लिए सरकार ने सशक्त लोकपाल का स्वतंत्र नकाया बनाने का निश्चय किया है जिसके माध्यम से वह सहकारी समितियों के ना सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी बल्कि कृषि विकास की नई गाथा भी दिखेगी मध्यप्रदेश में यूं तो सहकारी आंदोलन की जड़े गहरी है पर भ्रष्टाचार का दीमक इसे खोखला करने में लगा है जिला सहकारी समितियों के घोटालों के लिए जिम्मेदार कार्रवाई की फाइल तो चलती है पर उनकी गति धीमी होती ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव कर सके यह बदलाव का मॉल बना सके दरअसल सहकारी बैंक को और समितियों के विरोध की जाने वाली शिकायतों की जांच सहकारिता विभाग के अधिकारी ही करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं यही कारण है कि छिटपुट कार्रवाई की वजह बावजूद भ्रष्टाचार का सिर खत्म नहीं होता ©Ek villain #लोकपाल रोकेंगे सहकारिता का भ्रष्टाचार #illuminate