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Ek villain

यह स्वागत योग्य के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से देश के 35 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया अब केवल आशंका इस योजना में शामिल होना शेष है आशा है कि स्थानीय और विदेशी लोगों को नागरिकता की निर्धारण होने के साथ ही वह जनकल्याण की उपयोगी योजना से जुड़ जाएं और उसी के साथ यह पहल पूरी तौर पर सरकार हो जाएगी यह योजना कितनी उपयोगी है इससे समझा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटल करण होने से करीब 19 करोड़ अपात्र लोगों को चिन्हित करने में मदद मिली इसके चलते बाजारों को भ्रष्टाचार जाते थे इस योजना से सबसे अधिक लाभ उन मजदूरों को मिल रहा है जो अपने राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में रोजगार के लिए जाते रहते हैं कहीं पर भी राशन हासिल नहीं कर सकते हैं अच्छा होता है कि गरीबों को राहत और सुविधा देने के लिए 7 बटा चार पर भी लगाम लगा इस योजना में सभी प्रदेश शामिल होने के तथ्य हैं लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ जहां कुछ पढ़ाई का परिचय दिया वहीं दिल्ली बंगाल में शुरू की गई इस योजना को अपनाने से इंकार कर दिया यदि सुप्रीम कोर्ट सकती नहीं दिखाता तो शायद अभी भी नहीं करते रहते इसमें केवल राजनीतिक संकीर्णता कोही रिकी कांत कि नहीं किया बल्कि यह भी प्रकट किया कि गरीबों के हितैषी होने का दावा करने वाले दल के हितों की पूर्ति में बाधक बनते हैं एक योजना को दूर नहीं किया बल्कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो लोग कल्याण के साथ देश के विकास की देश में बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं यह विचित्र है कि संगठन को सशक्त करने की जरूरत जनता वाले दल के खिलाफ काम देखते हैं जीएसटी लागू होने के बाद भी जब संघवाद के प्रति और अधिक सहयोग भाव दिखाई जाना चाहिए था तब तक कुछ अपना अलग-अलग रंग अलाप रहे थे ©Ek villain #केंद्र राज्य सहयोग #promiseday