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Ghanshyam Ratre

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नारी बिना अधूरा है संसार है। नारी शक्ति का है जयजयकार।। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिला माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं! ©Ghanshyam Ratre राष्ट्रीय महिला दिवस

नारी बिना अधूरा है संसार है। नारी शक्ति का है जयजयकार।। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिला माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं! ©Ghanshyam Ratre राष्ट्रीय महिला दिवस

Indian Kanoon In Hindi

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White राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून :- * इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास का गठन करे। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यास को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों पूरे हों । राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लिखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रबंध करें और विकलांगजनों के लाभ हेतु अनुमोदित कार्यक्रम करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें । इस अधिनियम के उपबन्ध राष्ट्रीय न्यास पर जवाबदेही, मॉनीटरिग, वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा के मामले में बाध्यकारी होंगे । ©Indian Kanoon In Hindi राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून :-

White राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून :- * इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास का गठन करे। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यास को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों पूरे हों । राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लिखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रबंध करें और विकलांगजनों के लाभ हेतु अनुमोदित कार्यक्रम करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें । इस अधिनियम के उपबन्ध राष्ट्रीय न्यास पर जवाबदेही, मॉनीटरिग, वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा के मामले में बाध्यकारी होंगे । ©Indian Kanoon In Hindi राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून :-

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महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम :- * दहेज निषेध अधिनियम (1961) :- इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज़ और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। * मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) :- यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद के 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश (पेड लीव) प्रदान करता है ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके | इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है। * गर्भावस्था अधिनियम (1971) :- गर्भावस्था अधिनियम (1971) के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में) में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है| सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गयी है। * समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) :- यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है । * महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम,1986) :- यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। ©Indian Kanoon In Hindi महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम

महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम :- * दहेज निषेध अधिनियम (1961) :- इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज़ और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। * मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) :- यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद के 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश (पेड लीव) प्रदान करता है ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके | इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है। * गर्भावस्था अधिनियम (1971) :- गर्भावस्था अधिनियम (1971) के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में) में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है| सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गयी है। * समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) :- यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है । * महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम,1986) :- यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। ©Indian Kanoon In Hindi महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम

Vijay Vidrohi

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जब बेटी होती चुटकी सी लगती है प्यारी गुड़िया सी ©Vijay Vidrohi राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत-बहुत बधाई #gilrchildday loves quotes love quotes

जब बेटी होती चुटकी सी लगती है प्यारी गुड़िया सी ©Vijay Vidrohi राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत-बहुत बधाई #gilrchildday loves quotes love quotes

Harshit Tyagi

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उठो, जागो और तब तक ना रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए - स्वामी विवेकानंद भारत के गौरव, युवाओं के प्रेरणा स्रोत व भारतीय संस्कृति के महान दूत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ । ©Harshit Tyagi राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। #swamivivekanand #nationalyouthday

उठो, जागो और तब तक ना रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए - स्वामी विवेकानंद भारत के गौरव, युवाओं के प्रेरणा स्रोत व भारतीय संस्कृति के महान दूत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ । ©Harshit Tyagi राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। #swamivivekanand #nationalyouthday

Ghanshyam Ratre

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युवा शक्ति के प्रेरणा स्त्रोत युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी को शत् शत् नमन! सभी भारतवासियों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं,! ©Ghanshyam Ratre युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी जन्म दिवस

युवा शक्ति के प्रेरणा स्त्रोत युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी को शत् शत् नमन! सभी भारतवासियों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं,! ©Ghanshyam Ratre युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी जन्म दिवस

skpooniasir

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skpooniasir ©skpooniasir युवा दिवस

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राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून :- * इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास का गठन करे। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यास को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों पूरे हों । राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लिखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रबंध करें और विकलांगजनों के लाभ हेतु अनुमोदित कार्यक्रम करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें । इस अधिनियम के उपबन्ध राष्ट्रीय न्यास पर जवाबदेही, मॉनीटरिग, वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा के मामले में बाध्यकारी होंगे । ©Indian Kanoon In Hindi राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून :- * इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास का गठन करे। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यास को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों पूरे हों । राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लिखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रबंध करें और विकलांगजनों के लाभ हेतु अनुमोदित कार्यक्रम करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें । इस अधिनियम के उपबन्ध राष्ट्रीय न्यास पर जवाबदेही, मॉनीटरिग, वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा के मामले में बाध्यकारी होंगे । ©Indian Kanoon In Hindi राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कानून

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। Food Safety and Standards Act Law :- * Under the Food Safety and Standards Act 2006 and Regulations 2011, all such food businessmen who are involved in food manufacturing, processing, sorting, grading etc. including milk collection, cooling, solvent extraction unit, pre-cleaning of oil seeds, oil crushing and solvent extraction plant, oil Refining Plants Packaging Re-Labeling Storage Warehouses, Cold Stores Retail Trade Wholesale Trade Other Businessmen who require Food Registration, License. Designated Officer of Food and Drug Administration, Dr. NL Sahu said that if found doing food business without registration, a fine of up to Rs 25,000 can be imposed under the Food Safety and Standards Act 2006 and if found doing food business without a license, Food Safety and Standards Act 2006. Under the Act 2006, there is a provision of imprisonment up to 63 months and fine up to Rs 83 lakh. ©Indian Kanoon In Hindi #leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। Food Safety and Standards Act Law :- * Under the Food Safety and Standards Act 2006 and Regulations 2011, all such food businessmen who are involved in food manufacturing, processing, sorting, grading etc. including milk collection, cooling, solvent extraction unit, pre-cleaning of oil seeds, oil crushing and solvent extraction plant, oil Refining Plants Packaging Re-Labeling Storage Warehouses, Cold Stores Retail Trade Wholesale Trade Other Businessmen who require Food Registration, License. Designated Officer of Food and Drug Administration, Dr. NL Sahu said that if found doing food business without registration, a fine of up to Rs 25,000 can be imposed under the Food Safety and Standards Act 2006 and if found doing food business without a license, Food Safety and Standards Act 2006. Under the Act 2006, there is a provision of imprisonment up to 63 months and fine up to Rs 83 lakh. ©Indian Kanoon In Hindi #leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून