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Ek villain

#मुफ्त खोरी के दुष्परिणाम Love #Society

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संपादकीय मुहूर्त कोरी की राजनीति में श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता और भारत के अनेक राज्य में मुफ्त खोरी की राजनीति पर बहुत ही सटीक चर्चा की है श्रीलंका की आर्थिक दुर्दशा बेशक मुकेश कोरी की राजनीति के चलते लोग भावना वादों ने किया चीन पर अत्यधिक निर्भरता ने भी की है चीन पर जिन देशों ने भी निर्भरता की है उनका देर सवेरे भयानक श्रेय हुआ है श्रीलंका पाकिस्तान इसका सटीक उदाहरण है श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार विल लगभग समाप्त हो चुका है पर्यटन हुआ है तक एकमात्र उद्योग है और करो ना के चलते वे तभी तबाह हो चुका है महंगाई के चलते ज्यादा उभरने के आसार भी नहीं है श्रीलंका में हर छोटी चीजें याद की जाती है श्रीलंका की बात अपनी विशाल आबादी के होते हुए भी बहुत मदद कर रहा है इसके बावजूद वह के हालात सुधरने वाले नहीं है निकट भविष्य में वहां से बड़ी संख्या में शरारती आ सकते हैं

©Ek villain #मुफ्त खोरी के दुष्परिणाम 

#Love

पथिक..

#नशा खोरी को मिटाना है #विचार

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Ek villain

# मुफत खोरी बेहतर विकल्प नहीं #RepublicDay #Society

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पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी दल खोलकर चुनावी से लगाए हुए हैं कोई 2000000 सरकारी नौकरी देने की बात करता है कोई तीन सौ यूनिट फ्री किसानों को बिजली स्कूटी लैपटॉप साइकिल आदि की बात की जाती है बस सत्ता की कुर्सी पर बैठा दो आखिरकार इस सरकारी राजनीति जादुई कुर्सी में ऐसा कितना पैसा भरा हुआ है जो काटने पर भी खत्म नहीं होता और सरकारी खजाने में यह इतना पैसा आता कहां से नहीं संदेश सारा पैसा जनता का ही है जिससे विकास कार्य होना है तब भी फ्री योजना का लालच क्यों फिर योजनाओं से ना होना केवल सत्य का दुरुपयोग होगा बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावित होने के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति बहाली की ओर अग्रसर हुई

©Ek villain # मुफत खोरी बेहतर विकल्प नहीं

#RepublicDay

Rajesh Patel

गांव खोरी गांव मारते हैं #nojotophoto

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 गांव खोरी गांव मारते हैं

Ek villain

# मुफ्त खोरी की राजनीति #humantouch #Society

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पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह के लोकलुभावन वादे किए जाने लगे हैं उन पर निर्वाचन आयोग की संज्ञा लेनी चाहिए राजनीतिक दलों को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह आर्थिक नियमों की अनदेखी कर मन चाहे घोषणा करें एक समय था जब लोकलुभावन घोषणाओं के तहत मुक्त चीजें देने की बारी तमिलनाडु तक सीमित थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ही यही देश भर में होने लगे एकदम एकदम मस्त चीज है देने की घोषणा करता है तो दूसरे दिन भी एक ऐसा ही करने की विवश होते हैं इसके बाद उनके एक साथ से आगे निकलने की होड़ लग जाती है इन दिन ऐसा हो रहा है कि गोवा पंजाब मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई दल मुफ्त बिजली देने के वादे कर रहे हैं तो कोई मोबाइल लैपटॉप बांटने की बातें कर रहा है जो कि इन दिनों किसानों के मसल चार्ज पर हम उनके कर्ज माफ करने के लिए घोषणा भी की जा रही है लोकलुभावन वादे करने की राजनीति किस तरह बेलगाम होती जा रही है इस पर समझाया जा सकता है कि नकद राशि देने की वादे किए जा रहे हैं इस तरह एक से एक मतदाता के वोट खरीदने की कोशिश है यह भी अनदेखी नहीं की जा सकती चुनाव के दौरान गुपचुप रूप से पैसे और शराब बांटने का सिलसिला पहले से ही कायम है एक चीते हैं कि चुनाव के दौरान उसे पैसे की बड़े पैमाने पर वर्मा आदमी होने लगी जो मतदाताओं के बीच चोरी-छिपे बांटने के एकत्रित किया

©Ek villain # मुफ्त खोरी की राजनीति

#humantouch

Ek villain

#मुफ्त खोरी की राजनीति Love #Society

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गंभीर आर्थिक संकट किसी तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है इसका उदाहरण श्रीलंका वहां की स्थिति जैसे तेजी से बिगड़ रही है वह भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई आर्थिक हालात बिगड़ ना हो नैना के बेलगाम को जानने की एक और यहां जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा है दूसरी और राजनीति का रास्ता भी गहरी जा रही है करीब-करीब हर जरूरी बस्ती के आसमान छूते दामों पर नाराज श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर रही है वह आम के राष्ट्रपति यह समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करें क्या करें स्थिति की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को हटाकर जिन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया हालांकि भारत श्रीलंका की यथासंभव मदद कराई लेकिन इससे संदेश है क्यों है यह हालात संभालने वालों की संख्या बढ़ने का आदेश है कि जिन कारणों से बिगड़ी उसे कठोर लिया गया जिम्मेदार है इसके अलावा वे लोग जो आर्थिक नियमों को धता बताती हटके बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते जाने के बाद भी नीतियों को आगे बढ़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया यह ठीक है कि भारत श्रीलंका के हालात पर नजर रखे हुए हैं लेकिन केवल इतना ही नहीं इसके साथ ही उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके चलते गया इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की तोहरा की राज्य की ओर से मुफ्त सेवाएं और सुविधाएं देने का जो काम किया जा रहा है वह ऐसी स्थिति में लिया जा सकता

©Ek villain #मुफ्त खोरी की राजनीति

#Love

Ek villain

#घातक सिद्ध होगा मुफ्त खोरी की राजनीति #shaadi #Society

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इन दिनों श्रीलंका में हालत खराब है वह खान पीन से लेकर इंदन तक की भारी किल्लत हो रही है आयात के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा तक नहीं है बची है ऐसी स्थिति एकाएक नहीं बनी है आचार्य मोर्चे पर आतंकवादी नीतियों के कारण श्री लंका की दुर्गति हुई है भारत में भी कुछ अलग राज्य सरकारी नौकरी का सहारा ले रहे हैं इससे सरकारी खजाने के लिए खतरे की घंटी बन रही है राज्य में यह होड़ शुरू हो गई है कौन कितनी है रात भर सकता है धीरे-धीरे इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ना तय हो गया हालांकि श्रीलंका और संप्रभु राष्ट्र और भारतीय राज्य की प्रकृति का संपूर्ण लेकिन खराब आर्थिक नीतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसी में वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात की उन्होंने आगाह किया कि कुछ हो सकता है

©Ek villain #घातक सिद्ध होगा मुफ्त खोरी की राजनीति

#shaadi

Ek villain

# सिर्फ उठती मुकद खोरी की राजधानी #makarsakranti #Society

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वोट बैंक की राजनीति की भक्ति देश में मुफ्त खोरी की राजनीति का आगाज हो चुका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक इसका दायरा बढ़ाने में जुटा गए हैं पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं इसी के अनुसरण में समाजवादी पार्टी में भी औपचारिक तौर पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया इसलिए स्पष्ट है कि मुफ्त बिजली सत्ता हासिल करने की स्थिति बन चुकी है ऐसे में आने वाले समय में मुफ्त बिजली की राजनीति का दायरा बढ़ जाएगा नहीं होना चाहिए यह स्थिति तब तक है जब तक विशेषज्ञ पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि मुफ्त बिजली की राजनीति के 7 राज्यों की आर्थिक सहायता के लिए भी नुकसानदेह है यहां पंजाब का उदाहरण है 1997 में पंजाब सरकार ने किसानों के लिए शुरू की थी पर भी पड़ा था वर्ष 2017 में 56 वर्ष में ₹10000 तक पहुंच गया हॉस्पिटल में धान की खेती को बढ़ावा देने से मुक्त हो चुके हैं रूप में सामने आया कि को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इस पर सख्ती से अमल नहीं किया जा सकता था जो गुजर स्तर पहले बच्चे 30 फुट था पर था अब वह दिन से अभी तक पहुंच गया इससे ना सिर्फ खेती की लागत बढ़ रही है बल्कि भोजन को भी बढ़ावा मिल रहा है

©Ek villain # सिर्फ उठती मुकद खोरी की राजधानी

#makarsakranti

ViRaj

गाँव बचाओ...गाँव बसाओ

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एक ज़िन्दगी तुझे आवाज दे तो दूँ..मगर आएगी नही ।
दिल में आ भी गयी तो क्या..घर आयेगी नही ।

मेरी माँ आज भी गाँव को स्वर्ग मानती है...
मर जाना ही बेहतर है..पर शहर जायेगी नही...

राज 'रामकुमार' बरवड़ गाँव बचाओ...गाँव बसाओ

BHUMIKULDEEP SHANDILYA

मेरा गाँव प्यारा गाँव #समाज

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