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Ek villain

#लोकपाल रोकेंगे सहकारिता का भ्रष्टाचार #illuminate #Society

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को प्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कंगाली में पहुंची सहकारिता को बचाने के लिए मध्यप्रदेश में नहीं पहल की गई है पहली बार लोकपाल का तंत्र बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना सरकार ने बनाई है जन शक्तियों के तुरंत निरंतर के साथ भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की अधिकारी लोकपाल को दिया जाएगा अब तक निगरानी का कोई कारगर तंत्र ना होने के कारण राज्य के सैकड़ों सहकारी समिति भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है इससे मुक्ति के लिए सरकार ने सशक्त लोकपाल का स्वतंत्र नकाया बनाने का निश्चय किया है जिसके माध्यम से वह सहकारी समितियों के ना सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी बल्कि कृषि विकास की नई गाथा भी दिखेगी मध्यप्रदेश में यूं तो सहकारी आंदोलन की जड़े गहरी है पर भ्रष्टाचार का दीमक इसे खोखला करने में लगा है जिला सहकारी समितियों के घोटालों के लिए जिम्मेदार कार्रवाई की फाइल तो चलती है पर उनकी गति धीमी होती ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव कर सके यह बदलाव का मॉल बना सके दरअसल सहकारी बैंक को और समितियों के विरोध की जाने वाली शिकायतों की जांच सहकारिता विभाग के अधिकारी ही करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं यही कारण है कि छिटपुट कार्रवाई की वजह बावजूद भ्रष्टाचार का सिर खत्म नहीं होता

©Ek villain #लोकपाल रोकेंगे सहकारिता का भ्रष्टाचार

#illuminate

Ek villain

#संभावनाएं जगाती सहकारिता की पहल #roseday #Society

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वित्त वर्ष 2022 23 के लिए पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्रालय निर्मला सीता मरण में गेंहू और धान आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए 200000 करोड रुपए का प्रावधान किया इसमें एमएसपी पर मोदी सरकार का मंशा स्पष्ट हो गई है इस विशाल धनराशि ने कुछ लोगों का एमएसपी के संबंध में किए जा रहे दोस्त पर चारों पर विराम लगा दिया है इसके साथ ही कृषि और सहकारिता के लिए 1400000 करोड रुपए धनराशि आवंटित हुई है राजनीतिक दुष्प्रचार का भी कितना व्यापक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है यह हमने 1 वर्ष तक चलाए गए 87 किसान आंदोलन के रूप में देखा जो कृषि क्षेत्र का इतना बहु आयामी कानून था उसे बिना पढ़े हुए काला कानून कह दिया गया अब वह मंडियों के शिकंजे से मुक्त के लिए लाभ ना समझ पाए तो क्या किया जा सकता है सरकार द्वारा राजनीतिक दोस्तों के मजेदार में तीन कृषि कानून वापस ले लिए गए परिणाम स्वरुप उत्पादकों को राष्ट्रीय बाजार का संभावना से भरा फॉर्म नहीं मिल सका वो और बिचौलियों के बंधुओं बने रहे इस क्षेत्र के आधुनिक अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन की भागीदारी सपने देखने वाले को बड़ा झटका लगा भले ही किसी का भाग हमारी जीडीपी से मात्र 16% रह गया हो लेकिन देश की आशंका और पूर्ण बेरोजगारी का एक बड़ा अनुपात कृषि क्षेत्र ही संभालता है

©Ek villain #संभावनाएं जगाती सहकारिता की पहल

#roseday

Mr. Vijay

#कृषि विभाग #समाज

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Umend Mahilange

#शर्मनाक विभाग #विचार

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विभाग - कौशल विकास तकनिकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण (शास. आईटीआई )
पद - (मेहमान प्रवक्ता) प्रशिक्षण अधिकारी 
लघु वेतन- मात्र 10000₹ (7 माह से अप्राप्त )
पता नहीं अगर 15-20 हजार होता तो कितने सालो का नहीं मिलता वेतन??? 
ज़ब वेतन देने की औकात नहीं है तो काम क्यों बराबर लेते है 
ज़ब आर्थिक स्थिति ही खराब होगी तो काम बराबर कैसे रहेगा. 
बीप..  विभाग #शर्मनाक विभाग

Neelesh Yadav

बिजली विभाग #न्यूज़

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Surendra

Amar Thakur

*वन विभाग को एक अर्जी मिली* हमारे घर की 🦁 शेरनी पर कार्यवाही कर सकते हैं क्या? वन विभाग से जवाब मिला *जब लाये थे तब विभाग से NOC ली थी क

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 *वन विभाग को एक अर्जी मिली*

हमारे घर की 🦁 शेरनी पर 
कार्यवाही कर सकते हैं क्या?

वन विभाग से जवाब मिला 
*जब लाये थे तब विभाग से NOC ली थी क

Anil Kumar

#yemausam विभाग जिंदगी #शायरी

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Meharban Tadavi

सुहाना मौसम विभाग

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Amar Thakur

*वन विभाग को एक अर्जी मिली* हमारे घर की 🦁 शेरनी पर कार्यवाही कर सकते हैं क्या? वन विभाग से जवाब मिला *जब लाये थे तब विभाग से NOC ली थी क

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 *वन विभाग को एक अर्जी मिली*

हमारे घर की 🦁 शेरनी पर 
कार्यवाही कर सकते हैं क्या?

वन विभाग से जवाब मिला 
*जब लाये थे तब विभाग से NOC ली थी क
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