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BANGLE TIMES
এ বার সিএএ শংসাপত্র বাংলার আবেদনকারীদের, শেষ দফার ভোটের আগে ঘোষণা শাহের মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতরের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সিএএ সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি বুধবার থেকে সিএএ আইন অনুযায়ী শংসাপত্র বিলির কাজ শুরু করেছে। শেষ দফার ভোটের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়ে দিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) অনুযায়ী শংসাপত্র বিলির স্থান-কাল। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তাতে উত্তর ভারতের হরিয়ানা এবং উত্তরাখণ্ডের পাশাপাশি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নামও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতরের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সিএএ সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি বুধবার থেকে সিএএ আইন অনুযায়ী শংসাপত্র বিলির কাজ শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের চতুর্থ দফার পরে গত ১৫ মে প্রথম বার ৩০০ জন সিএএ আবেদনকারীকে শংসাপত্র বিলি করেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয়কুমার ভাল্লা স্বয়ং দিল্লিতে ১৪ জন আবেদনকারীর হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দিয়েছিলেন। ©BANGLE TIMES #CAA #NRC
चाँदनी
मुझे लत नही थी किसी चीज की बड़ी बेबसी मे तुम्हें चुना था और हैरत आज हाल ये है की रूह की एकलौती खुराक हो तुम ☕ चाँदनी 🌙 ©चाँदनी #International tea day ☕
Amit Seth
Mohan Sardarshahari
जाट का नाम जूनून है जूनून जीना ही कानून है। ©Mohan Sardarshahari #international jat day
वार्डपंच Monu
क्या caa क़ानून मुस्लिम विरोधी है क्या Caa कानून से हम भारतीयों को कोई खतरा है क्या है ये सीएए क़ानून CAA कानून नागरिकता (संशोधन) अधिनियम Citizenship Amendment Act है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक, CAA सोमवार (11 मार्च, 2024) को देशभर में लागू हो गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित होते रहे हैं.उन पर अत्याचार होते रहे उन्हें नागरिकता दी जाएगी नागरिकता के किये उन्हें पासपोर्ट या कोई भी एक लीगल डोकोमेंट दिखाना होगा अगर उनके पास कोई डोकोमेंट नही है फिर भी उन्हें नागरिकता दी जाएगी उसके लिए उनके पास भारत मे 6 साल से ज्यादा रहने का कोई भी प्रमाण दिखाना होगा पर इस में मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल क्यो नही किया गया इस पर ग्रह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान,बांग्लादेश मुस्लिम धर्म वाले देशो में अल्पसंख्यक हिन्दू, बोद्ध ओर बाकी धर्मो वाले लोगों को ही धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है इसलिए मुस्लिम शरणार्थियों को इस मे शामिल नही किया गया और ना ही भारत मे रह रहे किसी नागरिक से नागरिकता छीनी जा रही है इसीलिए पहले अछे से समझे ये कानून किसी खाश समुदाय के खिलाफ नही है मैं इस act का समर्थन करता हूँ आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमे कमेंट में जरूर बताएं मिलते है अगली वीडियो जय हिंद जय भारत ©वार्डपंच Monu #CAA