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अरविंद यादव पत्रकार प्रखर पूर्वांचल न्यूज़ रिपोर्टर
Spr Rti Sisodia
कहां तक जाएं कहां है सवेरा ।
पूर्वार्थ
अखबारों में पढ़ा था,देश अब पहले वाला नही रहा। इश्तहारों में भी मढ़ा था,विकास हर छेत्र में हो रहा। न्यूज चैनल वालों ने,विकास का स्वरूप बताया था। गरीब अब कोई रहा नही,चित्र कुछ ऐसा बनाया था। सुना था मुल्क का,विदेशों में अब सम्मान बढ़ा है। सेना का भी बहुत,गौरव और अभिमान बढ़ा है। सुना था ये भी हमने,अर्थव्यवथा में हुआ सुधार है। मुल्क पर हमारे,नहीं किसी का अब उधार है। सुना था ये भी ,की रोजगार खूब मिल रहा। दिल युवाओं का भी,अब खुशी से खिल रहा। फिर ये कौन लोग हैं जो,बेवजह सड़कों पर घूम रहे। ये कहां से आए हैं जो,धूल सड़कों की चूम रहे। सिग्नल पर भीख मांगते,ये बच्चे कहां से आ जाते हैं। देश की सुंदरता पर,बट्टा आखिर क्यों ये लगाते हैं। क्यों किसान हमारे,सड़कों पर डेरा डाल पड़े है। जब इतना विकास हुआ तो,बेवजह किस बात पर अड़े हैं। क्यों आत्महत्या लोग कर रहे,क्यों भूख से बच्चे मर रहे। क्यों बेरोजगारी का आलम है,क्यों युवाओं के चहरे पर मातम है। क्यों हमारे सैनिकों के,शीश काट दुश्मन ले जाता है। कभी पठानकोट कभी पुलवामा,के जरिए दहशत अब भी फैलता है। क्यों सरकारी संपत्ति,को बेचने की इतनी जल्दबाजी है। क्यों निजीकरण के लिए,हो रही इतनी आतिशबाजी है। ये कैसे विकास है,जो रोजगार की दर कम कर रह। ये कैसे तरक्की है,की महंगाई का दर रोज़ बढ़ रहा। ये कैसी खुशहाली है,की कोई खुश अब लगता नहीं। ये कैसा विकास है,की जीवन में हमारे दिखता नहीं। ©purvarth #ये कैसा विकास है
Ek villain
भुखमरी और कुपोषण से होने वाली मौतों से बचने के लिए हाल ही में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कि मनुष्य के जन्म पर मॉडल प्लान तैयार करने को कहा कोर्ट की एक टिप्पणी यह भी थी कि पार्टी चुनाव में तमाम चीजें मुफ्त बांटने का ऐलान करती है लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन पर ध्यान नहीं देती इसके बाद केंद्र ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी कि रिपोर्ट से पता चला कि देश में भूख से कोई मौत नहीं हुई क्योंकि किसी भी राज्य ने केंद्र को भूख से मौत की जानकारी दी ही नहीं केंद्र की ओर से 31 दिसंबर 2021 को तैयार एक हाफ लामा ने कहा था कि देश में 21 राज्य में सामुदायिक रसोई योजना नहीं है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सामुदायिक रसोई योजना बंद कर दी गई है सदियों पहले जब कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी यह सोचा गया था कि कल्याणकारी राज्य वही है जो अपने नागरिक को भोजन पानी रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराता है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी रहे कल्याणकारी स्वरूप को भूल गए परिणाम स्वरूप सरकार और रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई अनुसार भारत में पहले से ज्यादा चिंताजनक है ©Ek villain #सामुदायिक रसोई पर सही सवाल #proposeday