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शालेय जीवनात "मी मुख्यमंत्री झालो तर".. हा निबंध नसता तर आज हा सत्तासंघर्ष उद्भवलाच नसता. #निबंध

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को प्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कंगाली में पहुंची सहकारिता को बचाने के लिए मध्यप्रदेश में नहीं पहल की गई है पहली बार लोकपाल का तंत्र बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना सरकार ने बनाई है जन शक्तियों के तुरंत निरंतर के साथ भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की अधिकारी लोकपाल को दिया जाएगा अब तक निगरानी का कोई कारगर तंत्र ना होने के कारण राज्य के सैकड़ों सहकारी समिति भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है इससे मुक्ति के लिए सरकार ने सशक्त लोकपाल का स्वतंत्र नकाया बनाने का निश्चय किया है जिसके माध्यम से वह सहकारी समितियों के ना सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी बल्कि कृषि विकास की नई गाथा भी दिखेगी मध्यप्रदेश में यूं तो सहकारी आंदोलन की जड़े गहरी है पर भ्रष्टाचार का दीमक इसे खोखला करने में लगा है जिला सहकारी समितियों के घोटालों के लिए जिम्मेदार कार्रवाई की फाइल तो चलती है पर उनकी गति धीमी होती ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव कर सके यह बदलाव का मॉल बना सके दरअसल सहकारी बैंक को और समितियों के विरोध की जाने वाली शिकायतों की जांच सहकारिता विभाग के अधिकारी ही करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं यही कारण है कि छिटपुट कार्रवाई की वजह बावजूद भ्रष्टाचार का सिर खत्म नहीं होता ©Ek villain #लोकपाल रोकेंगे सहकारिता का भ्रष्टाचार #illuminate

को प्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कंगाली में पहुंची सहकारिता को बचाने के लिए मध्यप्रदेश में नहीं पहल की गई है पहली बार लोकपाल का तंत्र बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना सरकार ने बनाई है जन शक्तियों के तुरंत निरंतर के साथ भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की अधिकारी लोकपाल को दिया जाएगा अब तक निगरानी का कोई कारगर तंत्र ना होने के कारण राज्य के सैकड़ों सहकारी समिति भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है इससे मुक्ति के लिए सरकार ने सशक्त लोकपाल का स्वतंत्र नकाया बनाने का निश्चय किया है जिसके माध्यम से वह सहकारी समितियों के ना सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी बल्कि कृषि विकास की नई गाथा भी दिखेगी मध्यप्रदेश में यूं तो सहकारी आंदोलन की जड़े गहरी है पर भ्रष्टाचार का दीमक इसे खोखला करने में लगा है जिला सहकारी समितियों के घोटालों के लिए जिम्मेदार कार्रवाई की फाइल तो चलती है पर उनकी गति धीमी होती ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाती जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव कर सके यह बदलाव का मॉल बना सके दरअसल सहकारी बैंक को और समितियों के विरोध की जाने वाली शिकायतों की जांच सहकारिता विभाग के अधिकारी ही करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से को प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं यही कारण है कि छिटपुट कार्रवाई की वजह बावजूद भ्रष्टाचार का सिर खत्म नहीं होता ©Ek villain #लोकपाल रोकेंगे सहकारिता का भ्रष्टाचार #illuminate