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Ashvani Yadav

वायु परिवहन #जानकारी

writer_Suraj Pandit

सड़क परिवहन की घटना #AzaadKalakaar #विचार

Ek villain

कर्नाटक नहीं बज्मे संबंधित विवाद के सामने आने वाले के बाद अधिकांश लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं इन सवालों के माध्यम से हम का नाटक में हो रहे परदेस उनका सार्वजनिक और नीतिगत पार्क समझने का प्रयास करते हैं हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 अनुच्छेद 2 को लागू किया है जिसमें कहा गया कि छात्रों को कॉलेज के मीडिया विश्वविद्यालय प्रशासनिक बोर्ड के द्वारा चुनी गई ड्रेस पहनी होगी सरकार का मत है कि इस ड्रेस को वर्जित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है और सामान सत्य निष्ठा को भी चोट पहुंचती हो वैसे अब यह मामला कोर्ट के विचार नहीं है रेशम रहने भी नाम कर्नाटक राज्य 2022 के नाम पर केस कर्नाटक हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ही भाजपा एंकर अधिकार इस्लाम में धार्मिक प्रार्थना और राज्य के सचिव करने का अधिकार नहीं है जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 और राज्य के उचित प्रतिबंध लगाने के अधिकार का हवाला देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म को माना आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्र दी गई लेकिन इसमें लिखा हुआ है की व्यवस्था तथा संविधान के भाग तथा अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए इसको आपका अधिकार मिल सकते हैं अब सवाल यह है कि अनुच्छेद का क्या विवादित आदेश के अंतर्गत माना जाएगा ©Ek villain #हिसाब से संबंधित सार्वजनिक परिवहन #promiseday

#हिसाब से संबंधित सार्वजनिक परिवहन #promiseday #Society

कर्नाटक नहीं बज्मे संबंधित विवाद के सामने आने वाले के बाद अधिकांश लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं इन सवालों के माध्यम से हम का नाटक में हो रहे परदेस उनका सार्वजनिक और नीतिगत पार्क समझने का प्रयास करते हैं हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 अनुच्छेद 2 को लागू किया है जिसमें कहा गया कि छात्रों को कॉलेज के मीडिया विश्वविद्यालय प्रशासनिक बोर्ड के द्वारा चुनी गई ड्रेस पहनी होगी सरकार का मत है कि इस ड्रेस को वर्जित किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है और सामान सत्य निष्ठा को भी चोट पहुंचती हो वैसे अब यह मामला कोर्ट के विचार नहीं है रेशम रहने भी नाम कर्नाटक राज्य 2022 के नाम पर केस कर्नाटक हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ही भाजपा एंकर अधिकार इस्लाम में धार्मिक प्रार्थना और राज्य के सचिव करने का अधिकार नहीं है जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 और राज्य के उचित प्रतिबंध लगाने के अधिकार का हवाला देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म को माना आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्र दी गई लेकिन इसमें लिखा हुआ है की व्यवस्था तथा संविधान के भाग तथा अन्य प्रबंधों के अधीन रहते हुए इसको आपका अधिकार मिल सकते हैं अब सवाल यह है कि अनुच्छेद का क्या विवादित आदेश के अंतर्गत माना जाएगा

©Ek villain #हिसाब से संबंधित सार्वजनिक परिवहन

#promiseday

Ek villain

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं को उम्मीदवार को मतदाता के तौर पर राजनीतिक में भोगने वाला मुद्दा भी इन दिन चारों में है लेकिन महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर राजनीतिक दल प्रभावी ढंग से आप सचिव करते नजर नहीं आते ही ना ही राज्य सरकार महिला योजनाओं को लागू करने में अपनी विफलता पर प्रदर्शित आती है यह मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का स्तर पर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में महिला सुरक्षा को लेकर इस संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार औरतों को सार्वजनिक बसों में सुरक्षा मुहैया कराने के विफल साबित हुई है महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार चाहे कितने बड़े कद्दावर कर सकती है मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है केंद्र की ओर से वित्त वर्ष 2022 में सर्वजन सेवा में महिला सुरक्षा योजना के तहत बजट में आवंटित किए गए बजट अनुमान राशि घटकर 1 रह गई वर्ष 2021 में कटौती करते हुए 100 करोड रुपए कर दिए गए स्थिति यह है कि दो में केंद्र को संशोधित बजट में कटौती करनी पड़ रही है जो रकम जारी की गई उसका 39% ही खर्च किया जा सकता है इमरजेंसी लगाने का काम अधूरा है ©Ek villain #सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा #chocolateday