New अनावश्यक में प्रत्यय Quotes, Status, Photo, Video

जगदीश कैंथला

उपसर्ग,प्रत्यय #बात

जगदीश कैंथला

उपसर्ग व प्रत्यय #बात

Ek villain

देश में भी सभी समुदायों के तलाक विवाह की आयु उत्तराधिकारी गुजारा भत्ता जैसे मामले में एक समय नियमों की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तैयार के समान नागरिक संहिता का विषय सहित है पर आ गया उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से सम्मान नागरिक संहिता निर्माण के लिए सीमित की गठन की घोषणा की राजनीतिक हलचल और इस मामले में पढ़ाई पढ़ना भी चाहिए कि ऐसी स्थिति का निर्णय समय की मांग रहा है ध्यान रहे कि कोई मौके पर विभिन्न उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी नागरिक संहिता के निर्माण की जरूरत है एक अन्य था कि यह भी गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समय नागरिक संहिता की आवश्यकता पर लंबी बहस की थी लेकिन कोई एक राय ना बना पाने के कारण इस विषय को नितिन दुबे तो थोड़ा अपेक्षा के साथ शामिल किया गया यह राज्य निमाड़ी शासन लागू करने की दिशा में आगे बढ़े इस दिशा में आगे बढ़ने की वजह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बचपन में हिंदू कोड बिल देकर आ गए थे इसके तैयारी हिंदुओं की विवाह उत्तराधिकारी संबंधी रीति रिवाज को संहिता वध किया गया हालांकि उन हिंदू नेताओं की ओर से कहा गया कि संयुक्त हिंदू परिवार टूट जाएंगे और महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देना संभव नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से स्पष्टीकरण समान नागरिक संहिता के निर्माण मैं लग गए ©Ek villain #समान नागरिक संहिता में अनावश्यक देरी #Hope

#समान नागरिक संहिता में अनावश्यक देरी #Hope #Society

देश में भी सभी समुदायों के तलाक विवाह की आयु उत्तराधिकारी गुजारा भत्ता जैसे मामले में एक समय नियमों की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तैयार के समान नागरिक संहिता का विषय सहित है पर आ गया उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से सम्मान नागरिक संहिता निर्माण के लिए सीमित की गठन की घोषणा की राजनीतिक हलचल और इस मामले में पढ़ाई पढ़ना भी चाहिए कि ऐसी स्थिति का निर्णय समय की मांग रहा है ध्यान रहे कि कोई मौके पर विभिन्न उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी नागरिक संहिता के निर्माण की जरूरत है एक अन्य था कि यह भी गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समय नागरिक संहिता की आवश्यकता पर लंबी बहस की थी लेकिन कोई एक राय ना बना पाने के कारण इस विषय को नितिन दुबे तो थोड़ा अपेक्षा के साथ शामिल किया गया यह राज्य निमाड़ी शासन लागू करने की दिशा में आगे बढ़े इस दिशा में आगे बढ़ने की वजह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बचपन में हिंदू कोड बिल देकर आ गए थे इसके तैयारी हिंदुओं की विवाह उत्तराधिकारी संबंधी रीति रिवाज को संहिता वध किया गया हालांकि उन हिंदू नेताओं की ओर से कहा गया कि संयुक्त हिंदू परिवार टूट जाएंगे और महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देना संभव नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से स्पष्टीकरण समान नागरिक संहिता के निर्माण मैं लग गए

©Ek villain #समान नागरिक संहिता में अनावश्यक देरी

#Hope

Ek villain

कोई नेता कहता है हिजाब नहीं तो किताब नहीं कोई नेता संविधान की दुहाई देकर कहता है अगर महिला बिकिनी जींस आदि पहने इसमें हर्ज क्या है कोई नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इसे मुस्लिम समाज जी का धार्मिक भावनाओं पर आघात मानता है अगर नहीं हो सकता आखिरकार स्कूलों के नियमों को अचानक से छात्रों के लिए एक सोची समझी साजिश जानी पड़ती है कम से कम नेताओं को अपनी दलगत राजनीति के तहत स्कूली बच्चों को अपना राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए बच्चों की पढ़ाई जबरदस्त जरूरी है बच्चे किसी भी देश का उज्जवल भविष्य होते हैं फिर एक राजनीतिक देश में का माहौल बने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को बांट लेंगे या हमारे नेता तालिबानी शिक्षा नीतियों का समर्थन करते हैं क्या महज बुर्का कर्नाटक चुनाव मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णय होगा ©Ek villain #हिजाब पर अनावश्यक विवाद #hugday

#हिजाब पर अनावश्यक विवाद #hugday #Society

कोई नेता कहता है हिजाब नहीं तो किताब नहीं कोई नेता संविधान की दुहाई देकर कहता है अगर महिला बिकिनी जींस आदि पहने इसमें हर्ज क्या है कोई नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इसे मुस्लिम समाज जी का धार्मिक भावनाओं पर आघात मानता है अगर नहीं हो सकता आखिरकार स्कूलों के नियमों को अचानक से छात्रों के लिए एक सोची समझी साजिश जानी पड़ती है कम से कम नेताओं को अपनी दलगत राजनीति के तहत स्कूली बच्चों को अपना राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए बच्चों की पढ़ाई जबरदस्त जरूरी है बच्चे किसी भी देश का उज्जवल भविष्य होते हैं फिर एक राजनीतिक देश में का माहौल बने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को बांट लेंगे या हमारे नेता तालिबानी शिक्षा नीतियों का समर्थन करते हैं क्या महज बुर्का कर्नाटक चुनाव मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णय होगा

©Ek villain #हिजाब पर अनावश्यक विवाद

#hugday

Anupama Jha

#काश #आस #उपसर्ग #प्रत्यय #yqdidi #HindiQuote #हिंदीकोट्स

Ek villain

आखिरकार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो गया है पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों ने अपनी हठधर्मिता में मोदी सरकार को इस तरह के विवश कर दिया कि कृषि और किसानों के लिए व्यापक रूप से लाभकारी उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए तो जो सुधार के लिए लिहाज और कांता का कार्य माना गए हैं यह आंदोलन आवश्यकता से अधिक लंबा खींचा और इसे संसद लोकतंत्र और शासन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए चंद समूह की ओर से इस आंदोलन का इस्तेमाल मोदी सरकार की किरकिरी करने की सर के रूप में किया गया यह किसान संगठनों की जिद ही थी कि उन्होंने तब भी अपना आंदोलन जारी रखा जब केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को कि दयावान को डेढ़ वर्ष के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर रोक लगा दी थी किसान संगठन इन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने के कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और किसान संगठनों से अपील की कि वह वापस घर चले जाएं तब भी आंदोलन समाप्त नहीं किया गया इसकी वजह किसान संगठन ने पांच नहीं मांगे जोड़ दी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एम एस पी और समिति का गठन आंदोलन के दौरान कथित रूप से जान गवाने वाले किसानों की परिवार को मुआवजा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले की वापसी बिजली सन बिजली संशोधन आगे ना बढ़ाए और प्रदूषण के तहत पराली जलाने को लेकर किसानों को कोई सख्त कदम ना उठाएं की बात शामिल थी इसमें एमएसपी का संबंध और रद्द किए गए कानूनों से है लेकिन शेष मांगे जो जबरदस्ती का ही प्रतीक है इन संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जैसे रवैया दिखाया है वही कुल मिलाकर किसानों का अहित करने वाला है ही है एमएसपी पर लगभग हर विशेष ने यही कहा है कि अगर इस कानून गारंटी दी जाए तो सरकार पूरी तरह देश में किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगी और इसका अनंते विपरीत प्रभाव सरकार के खजाने पर पड़ेगा इसी तरह बिजली संशोधन बिल को प्रभावित कर देने की मांग भी उचित नहीं की जा सकती क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल चला कर धान की खेती की जा रही है इसके चलते भूजल स्तर चिंताजनक तरीके से नीचे जा रहा है इसका सबसे अधिक कमाया जा यह चित्र है भूख देंगे मुफ्त बिजली का फायदा उठा रहा है किसान यह बड़ी और रहने वाली तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं दुश्मन की रोकथाम वाले किसानों में संशोधन की मांग और किसानों को इस चुनौती से पूरी तरह मुक्त कर देने की अपेक्षा का भी कोई औचित्य नहीं पराली जलाने की समस्या तंत्रिका अमीर है इसके चलते उत्तर भारत के रूप में एक बड़ा इलाका हर सर्दियां आरंभ होते ही खतरनाक प्रदूषण की चपेट में आ जाता है प्रदूषण के इस बड़े कारण से किसान भलीभांति परिचित और स्वयं भी इससे प्रभावित है ©Ek villain # अनावश्यक आंदोलन का अंत #TuruLob

# अनावश्यक आंदोलन का अंत #TuruLob

आखिरकार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो गया है पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों ने अपनी हठधर्मिता में मोदी सरकार को इस तरह के विवश कर दिया कि कृषि और किसानों के लिए व्यापक रूप से लाभकारी उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए तो जो सुधार के लिए लिहाज और कांता का कार्य माना गए हैं यह आंदोलन आवश्यकता से अधिक लंबा खींचा और इसे संसद लोकतंत्र और शासन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए चंद समूह की ओर से इस आंदोलन का इस्तेमाल मोदी सरकार की किरकिरी करने की सर के रूप में किया गया यह किसान संगठनों की जिद ही थी कि उन्होंने तब भी अपना आंदोलन जारी रखा जब केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को कि दयावान को डेढ़ वर्ष के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर रोक लगा दी थी किसान संगठन इन तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने के कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया और किसान संगठनों से अपील की कि वह वापस घर चले जाएं तब भी आंदोलन समाप्त नहीं किया गया इसकी वजह किसान संगठन ने पांच नहीं मांगे जोड़ दी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एम एस पी और समिति का गठन आंदोलन के दौरान कथित रूप से जान गवाने वाले किसानों की परिवार को मुआवजा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले की वापसी बिजली सन बिजली संशोधन आगे ना बढ़ाए और प्रदूषण के तहत पराली जलाने को लेकर किसानों को कोई सख्त कदम ना उठाएं की बात शामिल थी इसमें एमएसपी का संबंध और रद्द किए गए कानूनों से है लेकिन शेष मांगे जो जबरदस्ती का ही प्रतीक है इन संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जैसे रवैया दिखाया है वही कुल मिलाकर किसानों का अहित करने वाला है ही है एमएसपी पर लगभग हर विशेष ने यही कहा है कि अगर इस कानून गारंटी दी जाए तो सरकार पूरी तरह देश में किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगी और इसका अनंते विपरीत प्रभाव सरकार के खजाने पर पड़ेगा इसी तरह बिजली संशोधन बिल को प्रभावित कर देने की मांग भी उचित नहीं की जा सकती क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल चला कर धान की खेती की जा रही है इसके चलते भूजल स्तर चिंताजनक तरीके से नीचे जा रहा है इसका सबसे अधिक कमाया जा यह चित्र है भूख देंगे मुफ्त बिजली का फायदा उठा रहा है किसान यह बड़ी और रहने वाली तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं दुश्मन की रोकथाम वाले किसानों में संशोधन की मांग और किसानों को इस चुनौती से पूरी तरह मुक्त कर देने की अपेक्षा का भी कोई औचित्य नहीं पराली जलाने की समस्या तंत्रिका अमीर है इसके चलते उत्तर भारत के रूप में एक बड़ा इलाका हर सर्दियां आरंभ होते ही खतरनाक प्रदूषण की चपेट में आ जाता है प्रदूषण के इस बड़े कारण से किसान भलीभांति परिचित और स्वयं भी इससे प्रभावित है

©Ek villain # अनावश्यक आंदोलन का अंत
#TuruLob

Ek villain

केंद्र और राज्य में विभिन्न विषयों पर लगातार बढ़ता टकराव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है बीते दिनों सीमा सुरक्षा बल के कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ राज्य ने आपत्ति की है अब अखिल भारतीय सेवा जिम में आई एस आई एस आई एस एफ आई भारतीय वन सेवा जैसी आती है अधिकारियों की केंद्र प्रतिनिधि को लेकर विवाद खड़ा हो गया संविधान के अनुच्छेद 32 में आलेख भारतीय सेवाओं के गठन की व्यवस्था उसी वक्त केवल आईआरसीआई और आईपीएस के दो अखिल भारतीय सेवा 66 में आई एफ एस का गठन किया गया है इन सेवाओं के गठन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकारियों का तालमेल बनाए रखना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन परीक्षण और टेंडर केंद्र सरकार के अधिकारी प्रशासन मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार अपनी आवश्यकता अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक राज्य में केंद्र राजीव होता है और 40% होता है जिससे कोर्ट से केंद्र को अपनी व्यवस्था के अधिकारी मिलते हैं वर्तमान में केंद्र राज्य को हर वर्ष ऐसा अधिकारियों की सूचना मांगते हैं जो केंद्र में आने के इच्छुक होते हैं इसी सूची में केंद्र अधिकारियों का चयन करता है ©Ek villain #प्रति नियुक्तियों पर अनावश्यक टकराव #Travel