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White भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ? (A) मेघालय (B) अरुणाचल प्रदेश (C) पश्चिम बंगाल (D) सिक्किम ©brar saab #sad_quotes #भारत के #किस @प्रदेश की #सीमाएँ तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ? (A) मेघालय (B) अरुणाचल प्रदेश (C) पश्चिम

White भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ? (A) मेघालय (B) अरुणाचल प्रदेश (C) पश्चिम बंगाल (D) सिक्किम ©brar saab #sad_quotes #भारत के #किस @प्रदेश की #सीमाएँ तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ? (A) मेघालय (B) अरुणाचल प्रदेश (C) पश्चिम

Anand Kumar Jha

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शास्त्रों का ज्ञान न हो तो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है... किन्तु सत्य को समझने के लिए अध्ययन एवं चिंतन आवश्यक है! 🔱📖 ✍🏻 ©Anand Kumar Jha अध्ययन एवं चिंतन 'अच्छे विचार' नये अच्छे विचार #Knowledge #Study #Spirituality #SanatanDharma #Shastra अनमोल विचार

शास्त्रों का ज्ञान न हो तो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है... किन्तु सत्य को समझने के लिए अध्ययन एवं चिंतन आवश्यक है! 🔱📖 ✍🏻 ©Anand Kumar Jha अध्ययन एवं चिंतन 'अच्छे विचार' नये अच्छे विचार #Knowledge #Study #Spirituality #SanatanDharma #Shastra अनमोल विचार

Indian Kanoon In Hindi

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सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :- * सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। भारत में भ्रटाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रेकार्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू एवं काश्मीर मे यह जम्मू एवं काश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के अन्तर्गत लागू है। * आरटीआई शिकायत :- यदि आपको किसी जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केन्‍द्रीय सूचना आयोग में अपनी अपील / शिकायत जमा करा सकते हैं। * अपनी अर्जी कहाँ जमा करें? :- आप ऐसा पीआईओ या एपीआईओ के पास कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है. अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई पटल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं. वे आपको एक रसीद व आभार जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित पीआईओ के पास भेजे। * क्या इसके लिए कोई फीस है? इसे कैसे जमा करें? :- एक अर्ज़ी फीस होती है. केंद्र सरकार के विभागों के लिए यह 10रु. है. हालांकि विभिन्न राज्यों ने भिन्न फीसें रखीं हैं. सूचना पाने के लिए, आपको 2रु. प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग- अलग है. इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी फीस का प्रावधान है. निरीक्षण के पहले घंटे की कोई फीस नहीं है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग की 5रु. प्रतिघंटा फीस होगी. यह केन्द्रीय कानून के अनुसार है। * क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय सीमा है? :- हाँ, यदि आपने अपनी अर्जी पीआईओ को दी है, आपको 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आपने अपनी अर्जी सहायक पीआईओ को दी है तो सूचना 35 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए. उन मामलों में जहाँ सूचना किसी एकल के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो, सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए। ©Indian Kanoon In Hindi सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :-

सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :- * सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (15 जून, 2005 को इसके कानून बनने के 120 वें दिन)। भारत में भ्रटाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रेकार्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू एवं काश्मीर मे यह जम्मू एवं काश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के अन्तर्गत लागू है। * आरटीआई शिकायत :- यदि आपको किसी जानकारी देने से मना किया गया है तो आप केन्‍द्रीय सूचना आयोग में अपनी अपील / शिकायत जमा करा सकते हैं। * अपनी अर्जी कहाँ जमा करें? :- आप ऐसा पीआईओ या एपीआईओ के पास कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है. अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई पटल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं. वे आपको एक रसीद व आभार जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित पीआईओ के पास भेजे। * क्या इसके लिए कोई फीस है? इसे कैसे जमा करें? :- एक अर्ज़ी फीस होती है. केंद्र सरकार के विभागों के लिए यह 10रु. है. हालांकि विभिन्न राज्यों ने भिन्न फीसें रखीं हैं. सूचना पाने के लिए, आपको 2रु. प्रति सूचना पृष्ठ केंद्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग- अलग है. इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी फीस का प्रावधान है. निरीक्षण के पहले घंटे की कोई फीस नहीं है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग की 5रु. प्रतिघंटा फीस होगी. यह केन्द्रीय कानून के अनुसार है। * क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय सीमा है? :- हाँ, यदि आपने अपनी अर्जी पीआईओ को दी है, आपको 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए. यदि आपने अपनी अर्जी सहायक पीआईओ को दी है तो सूचना 35 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए. उन मामलों में जहाँ सूचना किसी एकल के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो, सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए। ©Indian Kanoon In Hindi सूचना का अधिकार अधिनियम कानून :-

Dinesh Sharma Jind Haryana

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White भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है ©Dinesh Sharma Jind Haryana #कर्तव्य

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Alamsingh Choungad

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a-person-standing-on-a-beach-at-sunset 💓Good👏🏻Morning 🌄 सुख का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करता है परंतु योग का तो आधार ही आत्मा निश्चय हैं ©Alamsingh Choungad #SunSet 💓Good👏🏻Morning 🌄 सुख का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करता है परंतु योग का तो आधार ही आत्मा निश्चय हैं सुविचार इन हिंदी नये अच्छे विच

a-person-standing-on-a-beach-at-sunset 💓Good👏🏻Morning 🌄 सुख का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करता है परंतु योग का तो आधार ही आत्मा निश्चय हैं ©Alamsingh Choungad #SunSet 💓Good👏🏻Morning 🌄 सुख का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करता है परंतु योग का तो आधार ही आत्मा निश्चय हैं सुविचार इन हिंदी नये अच्छे विच

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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। Food Safety and Standards Act Law :- * Under the Food Safety and Standards Act 2006 and Regulations 2011, all such food businessmen who are involved in food manufacturing, processing, sorting, grading etc. including milk collection, cooling, solvent extraction unit, pre-cleaning of oil seeds, oil crushing and solvent extraction plant, oil Refining Plants Packaging Re-Labeling Storage Warehouses, Cold Stores Retail Trade Wholesale Trade Other Businessmen who require Food Registration, License. Designated Officer of Food and Drug Administration, Dr. NL Sahu said that if found doing food business without registration, a fine of up to Rs 25,000 can be imposed under the Food Safety and Standards Act 2006 and if found doing food business without a license, Food Safety and Standards Act 2006. Under the Act 2006, there is a provision of imprisonment up to 63 months and fine up to Rs 83 lakh. ©Indian Kanoon In Hindi #leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून :- * खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जो खाद्य पदार्थ का विनिर्माण प्रसंस्करण, छटाई, श्रेणीकरण आदि सहित दुग्ध संग्रह, ठंडा करना, विलायक निष्कर्षण इकाई तेल बीजों की पूर्व सफाई तेल पेराई युक्त विलायक निष्कर्ष संयंत्र, तेल शोधक संयंत्र पैकेजिंग पुन: लेबलिंग भंडारण वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर्स फुटकर व्यापार थोक व्यापार अन्य कारोबारकर्ता जिसे कि खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति आवश्यक है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी डा. एनएल साहू ने बताया कि बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 25 हजार तक जुर्माना एवं बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 63 माह तक सजा वं 83 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। Food Safety and Standards Act Law :- * Under the Food Safety and Standards Act 2006 and Regulations 2011, all such food businessmen who are involved in food manufacturing, processing, sorting, grading etc. including milk collection, cooling, solvent extraction unit, pre-cleaning of oil seeds, oil crushing and solvent extraction plant, oil Refining Plants Packaging Re-Labeling Storage Warehouses, Cold Stores Retail Trade Wholesale Trade Other Businessmen who require Food Registration, License. Designated Officer of Food and Drug Administration, Dr. NL Sahu said that if found doing food business without registration, a fine of up to Rs 25,000 can be imposed under the Food Safety and Standards Act 2006 and if found doing food business without a license, Food Safety and Standards Act 2006. Under the Act 2006, there is a provision of imprisonment up to 63 months and fine up to Rs 83 lakh. ©Indian Kanoon In Hindi #leafbook खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कानून

अदनासा-

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"जनता, पत्रकार और सरकार" हृदय में कैद हर दबे, कुचले, डरे हुए, हर प्रकार के शब्दों को, जो निर्भीक वाणी दे सके, जो सत्ता के विरुद्ध हो तटस्थ नही, जिनमें आलोचना करने का बल हो, वही पत्रकार है और वही साहित्यकार है। परंतु वह नही जो हृदय में बंद हर शब्दों का दमन करे, भय के वातावरण का निर्माण करे, पक्षपाती व्यवहार करे, राजनैतिक विपक्ष को डांटे फटकारे, वह पत्रकार नही दलाल है, वही चाटुकार है, वही गोदी मिडिया है। वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता गहरे गंदे नाले के गर्त में लिप्त हो चुकी है परंतु हर्षोल्लास में है, क्योंकि उसकी तथाकथित पत्रकारिता, मात्र एक सत्तासीन व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमटकर दम तोड़ चुकी है, वर्तमान संविधान में एक व्यक्ति का विधान चल रहा है, यही लोकतंत्र की व्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है, इसे ही तानाशाही या डिक्टेटरशिप कहते है, इनका धार्मिक आस्थाओं से खेलना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमने जनसेवक नही अपितु सिंगोलधारी राजा चुना है। आज-कल का प्रचलित शब्द "अंधभक्ति या अंधभक्त" वास्तव में एक विशेष प्रकार की जनता के लिए संबोधित किया जाता है, जो सत्ता द्वारा हर प्रकार के निर्णय का समर्थन करती है, क्योंकि सत्ता द्वारा उसे केवल अपना हित साधना ही सिखाया गया है, उनके लिए शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोज़गार, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, अपराध आदि से, कोई लेना-देना नही होता, उन्हें मात्र अंतर्मुखी बना दिया, जैसा कि वह राजा स्वयं है, वैसे प्रजा भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की अंधभक्ति में अवश्य है। इसलिए कहते है जैसा राजा वैसी प्रजा। जय हिंद जय भारत।💐🌹🙏😊🇮🇳🇮🇳 ©अदनासा- चित्र सौजन्य एवं हार्दिक आभार💐🌹🙏😊🇮🇳🇮🇳https://pin.it/3uxwXGlCs #भारतीय #पत्रकारिता #हिंदी #जनता #सरकार #अंधभक्त #चाटुकार #Pinterest #Instag

"जनता, पत्रकार और सरकार" हृदय में कैद हर दबे, कुचले, डरे हुए, हर प्रकार के शब्दों को, जो निर्भीक वाणी दे सके, जो सत्ता के विरुद्ध हो तटस्थ नही, जिनमें आलोचना करने का बल हो, वही पत्रकार है और वही साहित्यकार है। परंतु वह नही जो हृदय में बंद हर शब्दों का दमन करे, भय के वातावरण का निर्माण करे, पक्षपाती व्यवहार करे, राजनैतिक विपक्ष को डांटे फटकारे, वह पत्रकार नही दलाल है, वही चाटुकार है, वही गोदी मिडिया है। वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता गहरे गंदे नाले के गर्त में लिप्त हो चुकी है परंतु हर्षोल्लास में है, क्योंकि उसकी तथाकथित पत्रकारिता, मात्र एक सत्तासीन व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमटकर दम तोड़ चुकी है, वर्तमान संविधान में एक व्यक्ति का विधान चल रहा है, यही लोकतंत्र की व्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है, इसे ही तानाशाही या डिक्टेटरशिप कहते है, इनका धार्मिक आस्थाओं से खेलना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमने जनसेवक नही अपितु सिंगोलधारी राजा चुना है। आज-कल का प्रचलित शब्द "अंधभक्ति या अंधभक्त" वास्तव में एक विशेष प्रकार की जनता के लिए संबोधित किया जाता है, जो सत्ता द्वारा हर प्रकार के निर्णय का समर्थन करती है, क्योंकि सत्ता द्वारा उसे केवल अपना हित साधना ही सिखाया गया है, उनके लिए शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोज़गार, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, अपराध आदि से, कोई लेना-देना नही होता, उन्हें मात्र अंतर्मुखी बना दिया, जैसा कि वह राजा स्वयं है, वैसे प्रजा भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की अंधभक्ति में अवश्य है। इसलिए कहते है जैसा राजा वैसी प्रजा। जय हिंद जय भारत।💐🌹🙏😊🇮🇳🇮🇳 ©अदनासा- चित्र सौजन्य एवं हार्दिक आभार💐🌹🙏😊🇮🇳🇮🇳https://pin.it/3uxwXGlCs #भारतीय #पत्रकारिता #हिंदी #जनता #सरकार #अंधभक्त #चाटुकार #Pinterest #Instag

Harish Prajapati

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Unsplash हमारा अधिकार हमारा कर्तव्य ©Harish Prajapati #leafbook हमारा अधिकार

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